गुजरात, पंजाब व यूपी की तर्ज पर राजस्थान सरकार भी करे बिजली बिलों में स्थायी शुल्क में माफी
बीकानेर। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं नरेश मित्तल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व ऊर्जा व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ बी.डी. कल्ला को पत्र भिजवाकर पंजाब, उत्तरप्रदेश व गुजरात की तर्ज पर लोकडाऊन अवधि तक के बिजली के बिलों में लगने वाले स्थायी शुल्क को पूर्णतया खत्म करने का निवेदन किया । अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जारी सूचना में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विद्युत कनेक्शन के मार्च व अप्रेल के उपभोग के बिल जो अप्रेल मई माह में जारी होंगे उनमें स्थायी शुल्क को लोकडाऊन अवधि के अनुपात में 31 मई 2020 तक स्थगित किया गया है जबकि गुजरात, पंजाब व उत्तरप्रदेश सरकारों द्वारा बिजली बिलों में लगने वाले स्थायी शुल्क को पूर्णतया माफ कर दिया गया है । पिछले लंबे समय से लोकडाऊन के कारण औद्योगिक इकाइयां बंद पड़ी है और देश का सम्पूर्ण उद्यमी एवं व्यापारी वर्ग केंद्र एवं राज्य सरकार की इस महामारी से निपटने हेतु तन मन और धन से हरसंभव सहायता जुटाने में जुटा है ऐसे समय मे बंद पड़ी इकाइयों के विद्युत बिलों में स्थायी शुल्क को स्थगित करने की बजाय अन्य राज्यों की तर्ज पर स्थायी शुल्क को पूर्णतया हटाना चाहिए ताकि महामारी के कारण फैली मंदी के समय मे उद्योगों को भी राहत प्राप्त हो सके ।
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