Bikaner

शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने कलेक्ट्रेट के सामने वेतन कटौती के विरोध का पोस्टर लगा कर 5 सूत्री मांगों के लिए किया प्रदर्शन

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बीकानेर। शिक्षा विभाग के कर्मचारी संघ के संभाग अध्यक्ष कमल नारायण आचार्य एवं जिला अध्यक्ष अविकांत पुरोहित की अध्यक्षता में वेतन कटौती का विरोध और विभिन्न मांगों को लेकर जिला का कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने पोस्टर विमोचन वरिष्ठ कर्मचारी नेता कृष्ण कुमार बोहरा के कर कमलो से किया गया और विभिन्न मांगों को लेकर संगठन ने प्रदर्शन किया। संघ के जिला प्रचार मंत्री मनीष विधानी ने बताया कि पोस्टर और प्रदर्शन के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, संघ की प्रमुख पांच मांगे, जिसमें 1.राजस्थान स्टेट पेरेट्टी के आधार पर कनिष्ठ सहायकों का ग्रेड पे 3600 किया जाए।

  1. राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति एवं राज्य सरकार की ओर से गोविंद शर्मा तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव वित्त के मध्य हुए शासन से समझौते के निर्णय दिनांक 16 .8. 2013 के अनुरूप मंत्रालयिक संवर्ग के राजपत्रित औरअराजपत्रित पदों का नवीन सर्जन किया जाए।
  2. शासन सचिवालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों मैं कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के और राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों में व्याप्त असमानता को दूर करते हुए पद , पदोन्नति प्रावधान एवं वेतन में समानता की जाए। इस हेतु नियमों में संशोधन किया जाए।
  3. वेतन वसूली की अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से प्रतिहारीत किया जाए। साथ ही कोविड-19 के कारण अनिवार्य वेतन कटौती वापस लिया जाए।
  4. शिक्षा विभाग के निदेशालय सहित समस्त राज्य स्तरीय , संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यालय से शैक्षिक संवर्ग के स्टाफ यथा अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता स्कूल शिक्षा एवं समकक्ष पद को समाप्त किया जाए तथा इन पदों पर कार्यरत शिक्षक स्टाफ को और अन्यत्र पद सहित स्थानांतरण किया जाए। साथ ही कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ की प्रति नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से समाप्त कर उन्हें शालाओं में भेजा जाए। कार्य की महत्ता को देखते हुए पी ई ओ सहित समस्त कार्यालयों में मंत्रालयिक संवर्ग के पदों का सर्जन कर पदस्थापन किया जाए।
    संगठन के प्रदेश संस्थापक मदन मोहन व्यास ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जो वेतन कटौती की जा रही है वह नैतिक रूप से सही नहीं है और उसे तत्काल रोकने की आवश्यकता है तथा इसे स्वैच्छिक करने की जरूरत है उन्होंने आगे कहा कि मंत्रालयिक कर्मचारियों की ग्रेड पे ₹3600 की जाए तथा कार्यालयों के अंतर्गत कार्यालय में कार्यरत शिक्षकों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, शिक्षा विभाग कर्मचारी संगठन ने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि सरकार तुरंत प्रभाव से वेतन कटौती के आदेश को निरस्त करें और कर्मचारियों के हित का ध्यान रखते हुए उनका ग्रेड पे अनावश्यक रूप से कार्यालयों के अंतर्गत जो शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है, उसे तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। जिला कलक्टर कार्यालय के समक्ष एवं अन्य कार्यालयों के समक्ष हुए प्रदर्शन में , प्रदेश अध्यक्ष गिरजा शंकर आचार्य, प्रदेश संरक्षक राजेश व्यास वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरिधर रंगा, नवाब अली, हरप्रीत सिंह, मनीष प्रजापत, मनीष विधानी, मनीष कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष हिमांशु खत्री, धनराज सांखला, सुधीर कुमार मिश्रा, पन्नालाल गहलोत, मूलाराम बारूपाल, अशोक मोदी, योगेश व्यास, राजेंद्र वर्मा, अकरम रंगरेज, कृष्ण कुमार खत्री, आनंद यादव , प्रशांत स्वामी, धर्मेंद्र जाखड़ , अमरनाथ व्यास आदि कार्मिक मौजूद रहे।

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