पड़ोसी राज्यों को हर रोज 5 हजार जांच की
सुविधा उपलब्ध कराएगा राजस्थान: मुख्यमंत्री
कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा
जयपुर,14 जून। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी के इस विकट समय में लोगों का जीवन बचाना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में राजस्थान आवश्यकता होने पर पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात को 5 हजार टेस्ट प्रतिदिन तक राज्य में करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की शुरूआत में हमारी टेस्ट क्षमता शून्य थी, जो अब बढ़कर 15 हजार प्रतिदिन से अधिक हो गई है। हमारी सरकार तकलीफ के इस समय में कोरोना की जांच के लिए पड़ोसी राज्यों को सहयोग देने के लिए तैयार है।
गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर राजस्थान शुरू से ही सतर्क रहा। हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने, गंभीर बीमारियों से पीड़ित हाई रिस्क वाले लोगों की निरंतर माॅनिटरिंग एवं सभी घरों में लगातार स्क्रीनिंग के कारण कोरोना से हमारी रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से बेहतर रही और राजस्थान में फिलहाल कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में स्क्रीनिंग की व्यवस्था आगे भी जारी रखी जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनलाॅक-1 के बाद ये देखने में आया है कि लोग कोरोना के तहत हैल्थ प्रोटोकाॅल की गंभीरता के साथ पालना नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीवन रक्षा के साथ-साथ आजीविका भी बेहद जरूरी है, इसे देखते हुए लाॅकडाउन खोला गया है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। लोग हैल्थ प्रोटोकाॅल की पालना करें अन्यथा संक्रमण बढ़ सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने सहित अन्य नियमों का उल्लंघन करे, उन्हें सख्ती से रोका जाए। जाए। उन्हें आगाह किया जाए कि नियमों की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में चिकित्सा मंत्री डाॅ. रघु शर्मा, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी श्रीमती वीनू गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी अभय कुमार, शासन सचिव आपदा प्रबंधन सिद्धार्थ महाजन, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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