प्रदेश की अनाज मंडियां 15 तक रहेगी बंद
बीकानेर। खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की एक बैठक के बाद संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने निर्णय लिया है कि प्रदेश की सभी मंडियां 15 मई तक बंद रहेगी। इससे पहले श्री बीकानेर कच्ची आड़त व्यापार संघ की कार्यकारिणी की आपात बैठक सोशल डिस्पेंसिंग रखते हुए रखी गई। संघ के अध्यक्ष जगदीश पेड़ीवाल ने बताया कि मंडी शुल्क के अलावा कृषक कल्याण फीस 2% सरकार द्वारा लगाई गई है जिसके विरोध स्वरूप पिछले 5 दिन से राजस्थान की 247 मंडियों में हड़ताल रखी गई। जिसकी बीकानेर जिले में पूरी तरह पालना की गई। आज की मीटिंग का मुख्य विषय इस 2% कल्याण फीस के विरोध में चर्चा कर आगामी रणनीति पर निर्णय लेना था। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की प्रदेश स्तर पर वार्ता व्हाट्सएप द्वारा मीटिंग रखी गई। बैठक में सभी मंडलों से सुझाव मांगे गए। मंत्री नन्द किशोर राठी ने बताया कि श्री बीकानेर व्यापार संघ ने भी अपना सुझाव भेजा कि राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ को इस आदेश के विरोध में संघर्ष करना चाहिए प्रदेश स्तर पर जो भी निर्णय लिया जाएगा बीकानेर उसकी पूर्ण रूप से पालना करेगा । प्रदेश स्तर पर राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की मीटिंग के पश्चात संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने निर्णय लिया सोमवार 11 तारीख से 15 तारीख तक होने वाली हड़ताल में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के सभी सहयोगियों का साथ लेते हुए राजस्थान की 247 रखी जाएगी ।गौरतलब है कि सरकारी अधिकारी यह कह रहे हैं कि यह कृषक कल्याण फीस व्यापारी अनुज्ञापत्रधारी से वसूलनीय हैं जबकि कोई भी अनुज्ञापत्र धारी व्यापारी कोई भी चेक अपनी जेब से नहीं देता है वह तो सिर्फ संग्रहण करके भराता है। इसका टैक्स का खामियाजा किसान का उपज का बाजार भाव कम मिलेगा तथा हमारे उपभोक्ता को आटा, दाल, चावल, तेल, गुड़, चीनी आदि खाद्य पदार्थ महंगे मिलेंगे। टेक्स ज्यादा होने से कालाबाजारी व भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के कृषि आधारित उद्योग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे या कालाबाजारी करने को मजबूर हो जाएंगे अथवा बंद हो जाएंगे। संघ ने आज कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को ज्ञापन भेजा है । इसमें बताया है कि वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है कोविड-19 का मुकाबला सरकार अच्छे दिन से कर रही है ज्ञापन में आगे बताया कि 5 मई 2020 को राजस्थान सरकार ने अधिसूचना जारी कर प्रदेश की 247 मंडे पर कृषक कल्याण फीस के नाम पर 2% नया टैक्स लगा दिया है जबकि मंडिया पहले से ही मंडी शुल्क 1.60 प्रतिशत टेक्स्ट दे रही है जो समीपस्थ राज्य गुजरात के 0. 50 पैसे हरियाणा एक रुपए से ज्यादा है। उन्होंने बताया कि कृषि कल्याण फीस के नाम पर लगाया गया ₹100 पर ₹ 2 टैक्स कुठाराघात कदम है। इसमें हमारे प्रदेश के किसानों को कृषि उपज का बाजार मूल्य और कम मिलेगा। प्रदेश की कृषि उपज समीपस्थ राज्यों में विक्रय हेतु किसानों के नाम से चली जाएगी। कर वंचना होगी। कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल पूर्ण मात्रा में नहीं मिलेगा। राज्य प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे और बंद हो जाएंगे। प्रदेश की 247 मंडिया बंद होने के कगार पर पहुंच जाएगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। सरकार को उल्टा राजस्व कम मिलेगा। इसलिए उन्होंने गांधी से अशोक गहलोत सरकार को इस कुठाराघात कदम को उठाने से रोकने का आग्रह किया है। बैठक में संघ के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद पेड़ीवाल, मंत्री नंदकिशोर राठी, कोषाध्यक्ष जयदयाल डूडी आदि शामिल हुए।
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