अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर बीकानेर के उद्यमियों ने केन्द्रीय मंत्री को भेजे सुझाव
बीकानेर। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया, राजस्थान वूलन इंडस्ट्रीज एसोशियेशन के अध्यक्ष कमल कल्ला, बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल संरक्षक परिषद के अध्यक्ष अनंतवीर जैन व नरेश मित्तल ने केन्द्रीय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल द्वारा मांगे गए देश की अर्थव्यवस्था सुधारने हेतु व आयात निर्यात को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव भिजवाए :-
1.(A) देश में वर्तमान में लोकडाऊन के कारण उद्योग व व्यापार बंद पड़े हैं जिससे आयकर भी सरकार के पास कम आयेगा । इस हेतु केंद्र सरकार को वीडीएस स्कीम लानी चाहिए जिससे जनता के पास जो अघोषित राशि है उसको इस स्कीम के तहत स्वेच्छा से घोषित किया जा सके । यह स्कीम कम से कम टेक्स राशि पर हो तभी कामयाब सिद्ध हो गी । और यदि कर की दर साधारण दर से अधिक होगी तो सफल नहीं होगी और इस तरह की योजना से सरकार की आय में वृद्धि हो सकती है।
(B) अघोषित राशि के साथ साथ गोल्ड व अन्य कीमती आभूषण, रत्न आदि एवं चल अचल सम्पति, भूमि को DLC रेट पर घोषणा के द्वारा आयकर चुकाकर भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्[ति होगी व बाजार में मुद्रा की तरलता बढ़ सकेगी व स्वर्ण के आयात में कमी आ जायेगी ।
- भारतीय रिजर्व बेंक को अधिक उदारता के साथ बाजार में मुद्रा की तरलता बढाने के साथ ही एमएसएमई उद्योगों एवं छोटे व्यापारियों को कम ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धता सरल नियमों के तहत उपलब्ध करवाने से ही बाजार की सक्रियता बढ़ेग। साथ ही एक्सपोर्ट आधारित उद्योगों को ब्याज दर में छूट के साथ लम्बिम अवधि के ऋण उपलब्ध करवाए जाए ।
- MEIS स्कीम के तहत एग्रो उत्पाद एक्सपोर्ट पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 1 जनवरी से 2 प्रतिशत की कमी कर दी गई है| इस 2 प्रतिशत की कमी को वापस बढाया जाए जिससे एक्सपोर्ट को बढावा मिल सकेगा ।
- केंद्र सरकार द्वारा TMA स्कीम की घोषणा की गई थी जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की शिपिंग किराए में छूट प्रदान का प्रावधान था लेकिन इस स्कीम को अब तक लागू नहीं किया गया है ।
- एक्सपोर्ट में जो ड्यूटी ड्रा बेक में जो कमी गई है उसे पुन: पुरानी दरों से लागू किया जाए ।
- बीकानेर जिले में रेल्वे द्वारा इन्लेंड कंटेनर डिपो स्थापित किया जाए| ड्राईपोर्ट बन जाने से बीकानेर जिला देश के मानचित्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखेगा और बेरोजगारों को रोजगार मुहेया हो सकेगा, निर्यात सुलभ होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों को मार्केट मिलेगा| साथ ही देश में रेल्वे के डेडिकेटेड फ्रेट (DFCC) कोरिडोर का कार्य द्रुत गति से किया जाए जिससे माल की ढुलाई तीव्र गति से हो सके ।
- लोकडाऊन के कारण जो माल बन्दरगाहों में पड़े है उस पर डेमरेज चार्ज नहीं लगाने का सरकार ने घोषणा की थी लेकिन इस पर आज तक अमल नहीं किया जा रहा है जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है |
- देश में एक्सपोर्ट क्लस्टर को बनाया जाए ताकि सस्ती जमीन एवं एक्सपोर्ट्स को आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सके ताकि आयात निर्यात करने वाले उद्यमियों एवं चीन से पलायन करके आने वाले उद्योगों को समुचित सुविधा मिल सके ।
- ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले एक्सपोर्ट हाऊस को जो एक्सपोर्ट्स स्टार का सर्टिफिकेट दिया जाता है उसके साथ अन्य छूटें या सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि एक्सपोर्ट को और अधिक बढावा मिल सके ।
- बीकानेर को गेस पाइप लाइन से जोड़ा जाए ताकि सस्ता फ्यूल मिलने से प्रोडक्ट की लागत कम आएगी और एक्सपोर्ट को भी बढावा मिलेगा ।
- ECGC स्कीम के तहत माल एक्सपोर्ट करने पर जो बायर रिस्क कवर मिलता है उसका प्रीमियम है वह बहुत अधिक है उसको कम किया जाए ।
- जिस उद्यमी एवं व्यापारी का एक्सपोर्ट/इम्पोर्ट का बड़ा काम है उनको बढावा देने के लिए ग्रीन व ओरेंज कार्ड देकर सुविधाएं दिलवाई जाए ताकि इससे अन्य व्यापारी व उद्यमी बड़ा एक्सपोर्ट/इम्पोर्ट को प्रोत्साहित हो सके ।
- उत्तरप्रदेश की तर्ज पर श्रम क़ानून में छूट दी जाए ।
- जो माल चीन से आयात होता है उस माल पर आयात शुल्क में वृद्धि कर स्थानीय उद्योगों को संरक्षण मिल सके और रोजगार के साधन भी मिल सके ।
- जीएसटी की वर्तमान दरों में किसी तरह की कोई भी वृद्धि ना की जावे व पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लेते हुए जिन उद्योगों पर जीएसटी की ऊंची दरों के कारण पनप नहीं रहे हैं उनमें जीएसटी की दर कम की जाए ।
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