बीकानेर में फूड पार्क के लिए 57.01 बीघा भूमि के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
बीकानेर। आमतौर पर ऐसा सुना जाता है कि बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो तोप के लिए लिए एप्लाई करना चाहिए तब जाकर बंदूक का लाइसेंस मिलता है। ठीक ऐसा ही बीकानेर के साथ हुआ है। बीकानेर में चिरप्रतीक्षित मेगा फूड पार्क की जगह मिनी फूड पार्क मिलने जा रहा है। जबकि यहां के कारोबारी संगठन लंबे समय से मेगा फूड पार्क की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन मिल रहा है मिनी फूड पार्क। बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इसमें बीकानेर में मिनी फूड पार्क के लिए भूमि के आवंटन तथा ग्रामीण पर्यटन योजना के अनुमोदन सहित कई अहम निर्णय किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने बीकानेर जिला मुख्यालय पर मिनी फूड पार्क स्थापित किए जाने के लिए 57.01 बीघा भूमि आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। आवश्यक भूमि मंडी समिति, बीकानेर को डीएलसी दर पर आवंटित की जाएगी।
इस मंजूरी से कृषकों, व्यवसायियों, उपभोक्ताओं को कृषि जिंसों एवं उनके प्रोसेस्ड उत्पादों के व्यवसाय एवं निर्यात में सहायता मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट में बीकानेर में मिनी फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल ने राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाओं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मैसर्स एक्सेल मीडिया एंटरटेनमेंट एलएलपी, मुम्बई द्वारा लघु फिल्म
निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस समूह द्वारा जिस तरह से ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ और ‘दिल चाहता है’ फिल्मों में पर्यटन स्थलों को आकर्षक एवं कलात्मकता के साथ फिल्माया गया था, उसी तरह अब राजस्थान के पर्यटन स्थलों को लेकर भी लघु फिल्म का निर्माण किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 का अनुमोदन किया है। बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की पालना में तैयार योजना से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाने वालों पर्यटन इकाईयों यथा ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैम्पिंग साइट, कैरावेन पार्क की स्थापना से गांवों में रोजगार सृजित होंगे। और ग्रामीण हस्तशिल्प को संरक्षण मिलेगा। वहीं देशी-विदेशी पर्यटक राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे।
