सीएम की वीसी में बोले कारोबारी: बिजली बिल में स्थाई शुल्क हो माफ
बीकानेर। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के कारण उद्योगों पर पड़े असर एवं उद्योगों को राहत देने हेतु सुझाव के लिए बीकानेर के उद्योगपतियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की । चर्चा में राजस्थान वूलन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल कल्ला, बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया, बीकाजी ग्रुप के दीपक अग्रवाल, शम्भू दयाल गुप्ता, बीकानेर पापड़ भुजिया मेन्युफेक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष घेवरचंद मुसरफ, कन्हैयालाल सेठिया, अजय सेठिया आदि उपस्थित हुए । सभी उद्यमियों द्वारा दिये गए सुझावों को संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष कमल कल्ला ने रखे । सुझावों में बताया गया कि बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों के बिजली बिलों में लगने वाले स्थाई शुल्क को माफ किया जाए । सोलर आधारित इकाइयों द्वारा उतपन्न बिजली का टेरिफ दर से भुगतान किया जाए । दिसम्बर 2019 में जारी नई उद्योग नीति को नई इकाइयों के साथ साथ पुराने उद्योगों के लिए भी जारी की जानी चाहिए ताकि बंद पड़ी पुरानी इकाइयों को ऐसी मंदी में राहत मिल सके । फ़ूड प्रोसेसिंग सभी इकाइयों को संचालन की अनुमति प्रदान की जाए । राहत सामग्री वितरण में आ रही पेकिंग मेटेरियल की समस्या को देखते हुए पेकिंग इकाइयों को संचालन की अनुमति दी जाए । फाइबर कूलर निर्माण के करोड़ों की लागत से पड़े मुख्य घटक रेजिन केमिकल जिसकी एक्सपायरी 2 माह होती है उसका समय पर उपयोग हो सके इस हेतु फाइबर कूलर इकाइयों को संचालन की अनुमति मिलनी चाहिए ।
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