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‘दुर्घटना बीमा में विकल्प से राहत, पर प्रीमियम से हो रहे है आहत’

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समूह दुर्घटना बीमा की प्रीमियम व बीमाधन एसबीआई के समान करने की मांग
बीकानेर। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिये समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत स्लैब बनाकर दुर्घटना बीमा की प्रीमियम व बीमाधन की पृथक – पृथक दरे निर्धारित करने संगठन की लंबे समय से मांग चल रही थी । जिस पर संयुक्त शासन सचिव वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा उक्त बीमा पर पृथक – पृथक प्रीमियम व बीमाधन की स्लैब निर्धारित की । ऐसे में राजस्थान शिक्षक संघ ( राष्ट्रीय ) राज्य सरकार व वित्त विभाग का आभार ज्ञापित करता है । राजस्थान शिक्षक संघ ( राष्ट्रीय ) के प्रदेशमंत्री रवि आचार्य ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में प्रत्येक कार्मिक के समूह दुर्घटना बीमा की प्रीमियम राशि व बीमाधन एसबीआई द्वारा अपने खाता धारकों को दिए जाने वाले दुर्घटना बीमा की तुलना में ज्यादा रखना प्रतीत हो रहा है । जिसमे संशोधित किया जाना अपेक्षित है । संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सम्पतसिंह ने बताया कि लाभ के लिये काम करने वाली एसबीआई बैंक जैसी संस्थाएं अपने अकाउंट होल्डर को 500 रुपये में 10 लाख तथा 1000 रुपये प्रीमियम पर 20 लाख का बीमाधन दे रही है । वहीं जनहितकारी सरकार के वित्त विभाग द्वारा अपने कार्मिकों से 700 रुपये प्रीमियम में 10 लाख तथा 1400 रुपये प्रीमियम पर 20 लाख रुपये का बीमाधन देने के आदेश किये है । जो कर्मचारी हितकारी नहीं हो सकते । ‘ बीमाधन दरों की तुलनात्मक स्थिति एक नजर में संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री प्रहलाद शर्मा ने बताया कि वित्त विभाग के आदेश में प्रत्येक बीमाधन पर दी गयी प्रीमियम राशि बहुत अधिक है । जिसकी तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है । ‘ वित्त विभाग दरें ‘ एसबीआई दरे श्रेणी प्रीमियम बीमा प्रीमियम बीमा संख्या राशि धन राशि धन
1 2 3
220 700 1400
03 लाख 10 लाख 20 लाख 200 500 1000 04 लाख 10 लाख 20 लाख राजस्थान शिक्षक संघ ( राष्ट्रीय ) के प्रदेश संयुक्त मंत्री सुरेश व्यास, जिलामंत्री कैलाश दान,जिलाध्यक्ष मोहन लाल भादू, मंडल मंत्री ओमप्रकाश विश्नोई , नगर मंत्री नरेंद्र आचार्य व जिला उपाध्यक्ष पवन कुमार शर्मा ने राज्य के समस्त कर्मचारियों व शिक्षको को राहत प्रदान करने मुख्यमंत्री व वित्त विभाग राजस्थान सरकार को ज्ञापन भेजकर प्रत्येक बीमाधन पर समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रीमियम की राशि को एसबीआई के खाताधारकों के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के समान करने के संशोधित आदेश पारित करवाने की मांग की है ।

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