कब मिलेगा मंत्रालयिक कर्मियों को न्याय?

मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग, रिव्यू डीपीसी और 11000 रुपये पुरस्कार राशि की उठी मांग

शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री सहित उच्च अधिकारियों को भेजे तीन ज्ञापन

बीकानेर। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान-बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने गुरुवार को मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री, मुख्य सचिव, शासन सचिव (स्कूल शिक्षा), निदेशक माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को तीन महत्वपूर्ण ज्ञापन भेजे हैं।

पहले ज्ञापन में मांग की गई है कि शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पदस्थापन ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाए। उन्होंने बताया कि शिक्षक संवर्ग में यह प्रक्रिया लागू है लेकिन मंत्रालयिक संवर्ग में नहीं, जिससे विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग एवं गम्भीर रोगी कर्मचारियों को भी दूरस्थ स्थानों पर भेजा जा रहा है, जबकि पास में पद रिक्त हैं। यह दोहरा मापदंड मंत्रालयिक कर्मचारियों के साथ अन्याय है। संगठन ने मांग की है कि सभी रिक्त पदों को सार्वजनिक कर निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए।

दूसरे ज्ञापन में 01.04.2017 से 31.03.2025 तक की रिव्यू डीपीसी कराने की मांग की गई है। आचार्य ने बताया कि पूर्व में शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने वर्ष 2024-25 की मूल डीपीसी के बाद सभी रिव्यू डीपीसी करने की सहमति दी थी। अब चूंकि नया शैक्षणिक सत्र 2025-26 प्रारम्भ हो गया है, इसलिए यह रिव्यू डीपीसी 30 अप्रैल 2025 से पूर्व पूरी कर संगठन को अवगत कराया जाए।

तीसरे ज्ञापन में राज्य स्तरीय मंत्रालयिक सम्मान समारोह में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को मुख्य अतिथि बनाए जाने, सम्मानित कर्मचारियों को 11,000 रुपये की पुरस्कार राशि उनके हाथों देने, रोडवेज में पूर्ण किराया छूट और सम्मानित कर्मचारियों के इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण के आदेश जारी करने की मांग की गई है। आचार्य ने चेतावनी दी कि यदि इन मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई, तो कर्मचारियों में सरकार एवं विभाग के प्रति आक्रोश और गहराएगा।