खेमराज कमेटी रिपोर्ट का विरोध
मंत्रालयिक संवर्ग के वांछित लाभों की मांगों को बजट सत्र में शामिल करने का आग्रह
बीकानेर।
अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच के प्रदेश संयोजक कमल नारायण आचार्य ने खेमराज कमेटी रिपोर्ट में मंत्रालयिक संवर्ग की मांगों की उपेक्षा पर गहरी आपत्ति जताते हुए आगामी बजट सत्र (31 जनवरी 2025) में इन मांगों को शामिल करने की पुरजोर मांग की है।
आचार्य ने बताया कि मंच द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांश पंत, तथा अन्य उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। इसमें मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों के लिए स्टेट पैरिटी के आधार पर ग्रेड पे 3600 (एल-10) की मांग, राजस्थान मंत्रालयिक सेवा (आरएमएस) कैडर की घोषणा, स्वतंत्र निदेशालय का गठन, पदनामों में संशोधन, पदोन्नति में राहत, अनुकम्पा नियुक्तियों में सेवा लाभ प्रदान करने जैसे मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।
उन्होंने कहा कि मंत्रालयिक संवर्ग प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है, और इन मांगों की अनदेखी से प्रदेश भर में आक्रोश व्याप्त है। आचार्य ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री और सरकार इन मांगों को स्वीकार कर मंत्रालयिक संवर्ग में विश्वास और सकारात्मकता का माहौल बनाएंगे। साथ ही, इससे भविष्य में किसी आंदोलन की अप्रिय स्थिति को भी टाला जा सकेगा।
(कमल नारायण आचार्य)
प्रदेश संयोजक
अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच, बीकानेर
