1 मई से 72 स्थानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू होगी खरीद की प्रक्रिया
बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अन्तर्गत लोगों को रोजगार मिले, यह सुनिश्चित किया जाए, ऐसा नहीं किए जाने पर संबंधित बीडीओ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 मई से 72 स्थानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पर खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी, इसलिए सभी पटवारी फील्ड में उपस्थित रहें। उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 के चलते उपखंड स्तर पर अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए बनाई गई चैक पोस्ट का वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिदिन निरीक्षण करें और इस संबंध में दिए गए निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की गलती स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सभी कार्य अनुमत किए गए हैं, कोरोना के लिए जारीे एडवाइजरी की पालना करते हुए सम्बंधित कार्यकारी एजेंसी कार्य प्रारंभ कर दे। गौतम बुधवार को राजीव गांधी सेवा केन्द्र में बीकानेर जिले के उपखंड अधिकारियों, विभिन्न कार्यकारी एजेंसी के अधिकारियों के साथ आयोजित वीसी में बोल रहे थे।
गौतम ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि अन्य राज्यों के प्रवासी और मजदूर, जो अपने राज्यों में लौटना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की सूची उपलब्ध करवाई जाए, ताकि संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर ऐसे व्यक्तियों को उनके घर पंहुचाया जा सके। अन्य राज्यों से राजस्थान में आ रहे प्रवासियों और मजदूरों के संबंध में उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों के लिए पूरे विवरण सहित रजिस्टर संधारित किया जाए और इन व्यक्तियों के मोबाइल में एप भी इन्स्टाॅल करवाया जाए। बिना रजिस्टर में एन्ट्री किए या एप इन्स्टाॅल किए कोई भी व्यक्ति उपखंड क्षेत्र में प्रवेश न करे, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रवासियों एवं मजदूरों के राज्य में आने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करते ही लगभग 12 हजार लोगों ने आवेदन कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार स्तर पर ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विशेषकर कोरोना हाॅटस्पाॅट वाले स्थानों पर रह रहे व्यक्तियों को सूचित किया जाए कि आगामी आदेश तक वे लोग अपने स्थानों से रवाना न हों।
जिला कलक्टर ने विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा के अन्तर्गत लोगों को रोजगार प्रदान करें। उन्होंने कहा कि मनरेगा में कार्य करवाने का यही तो समय है। लाॅकडाउन के कारण लोगों के पैसे खत्म हो रहे हैं, दूसरे काम चल नहीं रहे हैं, ऐसे में मनरेगा लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने को बेहतरीन माध्यम है। उन्होंने मनरेगा में रोजगार हेतु बहुत कम पंजीकरण पर होने पर नाराजगी जताते हुए विकास अधिकारियों को कहा कि पिछले साल इसी समय लगभग 1 लाख 20 हजार लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मिला हुआ था, जबकि इस समय केवल 25 हजार लोग ही पंजीकृत हैं। उन्होंने विकास अधिकारियों से एक सप्ताह में अधिक से अधिक पात्र लोगों को मनरेगा में रोजगार दिए जाने के निर्देश दिए और कहा कि ऐसा नहीं किए जाने पर संबंधित विकास अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने कहा कि मंडियों में व्यापारियों, दुकानदारों और आढ़तियों को कोविड-19 के संबंध में दी गई एडवाईजरी की पालना के लिए समझाईश की जाए और इसकी सख्त पालना सुनिश्चित करवाई जाए। अगर उनके द्वारा निर्देशों की पालना नहीं की जाए, तो उनके लाईसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जो कार्य स्वीकृत किए गए हैं वे सभी कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाए, कार्य के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखने और मास्क लगाने सहित सैनिटाइजर जैसी सभी सुविधाएं कार्यस्थल पर मुहैया रहे , यह भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 1 मई से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस दौरान सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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