सरकारी, निजी कामकाजी व घरेलू महिलाएं आत्मरक्षा के लिए होंगी तैयार

*ऑपरेशन सुरक्षा चक्र 2023*
*आत्मरक्षा मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शिविर के पोस्टर का विमोचन*
*शनिवार से शुरू होगा प्रशिक्षण शिविर*

बीकानेर, 4 अप्रैल। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग तथा पी.एस.टी. मार्शल आर्ट एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में सरकारी व प्राईवेट कामकाजी, घरेलू महिलाओं की सुरक्षा के लिए ’ऑपरेशन सुरक्षा चक्र’ आत्मरक्षा (मार्शल आर्ट) का आयोजन श्री बीकानेर महिला मण्डल स्कूल में
8 से 15 अप्रैल तक सांय 5 से 7 बजे तक किया जाएगा। इसमें सरकारी व प्राईवेट कामकाजी तथा घरेलू महिलाऐं भाग लेंगी।
इस आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के पोस्टर का विमोचन संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन, एकेडमी के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र कुमार बिश्नोई ने किया।
इस अवसर पर पीएसटी के टैक्निकल डायरेक्टर रेन्शी प्रीतम सैन, सेन्सई सोनिका सैन, गजेन्द्र सिंह राठौड़, नगेन्द्र सिंह शेखावत, ज्योतिप्रकाश रंगा आदि उपस्थित रहे।
इस अवसर पर संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि यह आत्मरक्षा शिविर पूर्णतया निःशुल्क है। इसमें मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के साथ साईबर क्राईम से बचने के उपाय एवं महिलाओं के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न से बचाव के तौर-तरीके भी बताये जायेंगे। साथ ही ऐसी परिस्थितियों में अपनाई जा सकने वाली विधिक प्रक्रिया की जानकारी दी जायेगी।
एकेडमी के अध्यक्ष देवेन्द्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि पीएसटी मार्शल आर्ट एकेडमी पिछले 20 वर्षों से स्कूल-कॉलेज की छात्राओं के लिये समय-समय पर निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती आ रही है। एकेडमी द्वारा अब तक लगभग 50 हजार छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। इसी श्रृंखला में यह पहला अवसर है जहां जिला प्रशासन के सहयोग से बीकानेर शहर की सभी सरकारी व प्राईवेट कामकाजी, घरेलू महिलाओं की सुरक्षा के लिए ’’ऑपरेशन सुरक्षा चक्र’’ आत्मरक्षा (मार्शल आर्ट) Free Self defense Workshop 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पुलिस विभाग के साईबर सैल के एक्सपर्ट द्वारा साईबर घटनाओं से बचने के सम्बन्ध में भी विशेष जानकारी दी जायेगी। ताकि महिलाऐं अपने विरूद्ध होने वाली हिंसा और अपराधों से आत्मविश्वास के साथ निपटने की कला को सीख कर अपने लक्ष्य की ओर निडर होकर बढ़ सके।
तकनीकी निदेशक रेन्शी प्रीतम सैन ने बताया कि इस शिविर मेें सेल्फ डिफेन्स एक्सपर्ट सेन्सई सोनिका सैन (ब्लैक बेल्ट, जापान) के द्वारा महिलाओं को सेल्फ डिफेन्स की विशेष और आसान तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिनका हर वर्ग की महिलाओं द्वारा हर परिस्थिति में हर प्रकार के परिधान में सुगमता से उपयोग किया जा सकता है।

उपनिवेशन क्षेत्र के समस्त श्रेणी के काश्तकारों के लिए ब्याज माफी योजना

बीकानेर, 4 अप्रैल। राज्य सरकार द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र के समस्त श्रेणी के काश्तकारों (सभी श्रेणी के आवंटियों यथा सामान्य आवंटन, विशेष आवंटन व मोहरबन्द नीलामी द्वारा आवंटन आदि) को कृषि भूमि की आवंटन की 31 दिसम्बर, 2023 तक शेष रही किश्तें 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसम्बर 2023 की अवधि में एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत प्रतिशत छूट प्रदान की है।
उपनिवेशन विभाग के वरिष्ठ लेखाधिकारी श्रवण कुमार हटीला ने बताया कि उपनिवेशन क्षेत्र के समस्त काश्तकार अपनी बकाया किश्त राशि को 01 अप्रैल 2023 से 31 दिसम्बर 2023 की अवधि में एकमुश्त जमा कराकर इस पेटे वसूल योग्य ब्याज राशि की माफी के हकदार होंगे। राज्य सरकार द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में इस सम्बंध में घोषणा की गई।

बाल श्रम और भिक्षावृत्ति के विरुद्ध हो प्रभावी कार्यवाही
बीकानेर, 4 अप्रैल। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि जिले में बाल श्रम और भिक्षावृत्ति के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए। इसमें संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही हो।
जिला कलेक्टर ने मंगलवार को श्रम विभाग और बाल कल्याण समिति से संबंधित बैठकों में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाल श्रम उन्मूलन टास्क फोर्स द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध नियमित कार्यवाही की जाए। मेलों और विशेष अवसरों में बाल भिक्षावृत्ति नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों के आसपास संचालित दुकानों में नशे से संबंधित किसी प्रकार की सामग्री का विक्रय नहीं हो, इसके लिए पुलिस द्वारा नियमित इन दुकानों का निरीक्षण किया जाए। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित दुकानदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो। उन्होंने कहा कि बाल श्रम से जुड़े मुद्दों पर संबंधित विभाग पूर्ण संवेदनशीलता और प्राथमिकता से कार्यवाही करें। बाल श्रमिक रखने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने चकगरबी में पुनर्वासित किए परिवारों के शत-प्रतिशत बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के निर्देश दिए। इसके लिए सर्वे करवाते हुए जल्दी ही शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में इन बच्चों को स्कूल भिजवाने की बात कही। जिला कलेक्टर ने किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की। पोक्सो के तहत प्रभावी अनुसंधान तथा राजकीय गृहों में आवासित बच्चों की व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने चाइल्डलाइन पर दर्ज प्रकरणों के बारे में जाना तथा समर्थ योजना, उत्कर्ष योजना गोराधाय ग्रुप फोस्टर योजना तथा नशे में संलिप्त बालकों के लिए विशेष सहायता के लिए समेकित बाल पुनर्वास केंद्र के संचालन संबंधी चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा गत वर्ष 31 बाल श्रमिक चिन्हित किए गए तथा इनका पुनर्वास करवाया गया। विभाग द्वारा 360 नियोजकों से बालश्रम नहीं करवाने संबंधित वचन पत्र भरवाए गए। इस दौरान 30 निरीक्षण किए गए।
बैठक में बाल अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक कविता स्वामी, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष डॉ. किरण सिंह, सदस्य एडवोकेट जुगल किशोर व्यास, हर्षवर्धन सिंह भाटी, सरोज जैन, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य अरविंद सिंह सेंगर, किरण गौड़, संयुक्त श्रम आयुक्त प्रदीप यादव, किशोर गृह अधीक्षक सुरेंद्र कुमार, युवा भारत संस्थान के सचिव दिनेश पांडेय, चाइल्ड हेल्प लाइन के चेनाराम, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पद्मा टिलवानी, शारदा चौधरी, रेलवे चाइल्ड लाइन की प्रवीण चौहान आदि मौजूद रहे।

*खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत जिले को गेहूं आवंटित*
बीकानेर, 4 अप्रैल। खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत मई माह के लिए जिले को 67220.56 क्विंटल गेहूं का आंवटन किया गया है। जिला कलक्टर (रसद) भगवती प्रसाद ने भारतीय खाद्य निगम बीकानेर से गेहूं का सम्पूर्ण उठाव 30 अप्रैल तक सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। गेहूं का वितरण अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल राशनकार्डधारियों तथा पीएचएच श्रेणी को निःशुल्क किया जाएगा। योजनान्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को 35 किग्रा गेहूं प्रति राशन कार्ड तथा बीपीएल, स्टेट बीपीएल, पीएचएच अन्य श्रेणी के (खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत चयनित) राशन कार्डधारियों को 5 किग्रा प्रति व्यक्ति निःशुल्क वितरित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना
1 अप्रैल के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने पर भी मिलेगी सब्सिडी
बीकानेर, 4 अप्रैल। बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत बीपीएल एवं पीएम उज्जवला योजना के लाभार्थियों द्वारा 1 अप्रैल के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने पर भी प्रतिमाह खरीदे गए एक एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी की राशि देय होगी। इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल एवं पीएम उज्जवला योजना में शामिल परिवारों को 500 रुपए में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। योजना के तहत लाभार्थियों को 1 अप्रैल 2023 से लाभ देय होगा तथा एक माह में अधिकतम एक एलपीजी गैस सिलेंडर पर ही सब्सिडी दी जाएगी।
योजना के तहत बीपीएल एवं पीएम उज्जवला योजना के लाभार्थियों को इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है। लाभार्थी द्वारा गैस सिलेंडर खरीद का प्रमाण एवं रसीद ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर अपलोड किए जाने पर ही जन आधार से लिंक बैंक खाते में सब्सिडी की राशि ट्रांसफर की जाएगी।

*पात्र किसानों तक पहुंचे कृषि बजट व योजनाओं की जानकारी – जिला प्रमुख*
*कृषि बजट की जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित*

बीकानेर , 4 अप्रेल। जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल ने कहा कि समृद्ध और सशक्त किसान मजबूत अर्थव्यवस्था का आधार है। राज्य सरकार किसानों के सशक्तीकरण के लिए अभूतपूर्व योजनाएं लागू करते हुए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मेघवाल ने जिला परिषद सभागार में मंगलवार को आयोजित कृषि बजट की जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में दूसरी बार कृषि का अलग से बजट पेश किया गया है। यह कृषि क्षेत्र के विकास में नया आयाम स्थापित करेगा। कृषि, पशुपालन कृषि विपणन और अन्य संबंधित विभाग राज्य सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। ऐसी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित हो तथा किसानों के साथ नियमित संवाद कर किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए। नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई ने कहा कि कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ है जिनके माध्यम से बड़ी जनसंख्या को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी कृषि की नई तकनीक व नवाचारों से किसानों को अवगत करवाएं। इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकारों को और कार्य करने की आवश्यकता है। नोखा में कृषि विभाग का सहायक निदेशक कार्यालय खोलने पर उन्होंने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी है। वर्तमान में कृषि में भी तकनीक का उपयोग बढ़ा है इससे लागत कम हुई है और उत्पादकता बढ़ी है । जिला कलेक्टर ने कहा कि बदलते परिदृश्य में किसान भी स्वयं को उद्यमी के रूप में देखें ।जीवन के हर क्षेत्र में जोखिम मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मौसम की अनिश्चितता के चलते किसानों को संबल देने के लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी, फसल और पशु बीमा जैसी योजनाएं लागू की है। प्राथमिक क्षेत्र के विकास से ही अन्य क्षेत्रों को समृद्धि मिलेगी। जोखिम के बावजूद किसान उद्यमिता के भाव रखते हुए आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि कृषि प्रसंस्करण और निर्यात प्रोत्साहन योजना में सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। किसानों से इन योजनाओं का लाभ लेने की अपील करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि कार्यशाला से प्राप्त जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें इनके लाभ लेने हेतु प्रेरित करें, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सकें और रोजगार के नए विकल्प सृजित हों। जिला कलेक्टर ने युवा पीढ़ी को खेती की और लौटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा किसानों को इस कृषि बजट का व्यापक लाभ दिलवाना सुनिश्चित किया जाए।
जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के ने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के विभिन्न घटकों में कृषि विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन और प्रभावी तरीके से किया जाए।
कृषि विस्तार विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ सुरेंद्र सिंह शेखावत ने कृषि बजट के मुख्य बिंदुओं की जानकारी दी और किसानों से इन योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि कृषक कल्याण कोष के बजट को बढ़ाकर 7 हजार 500 किया गया है। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी व उपनिदेशक उद्यान जयपुर महेन्द्र जैन ने भी विभाग के तहत संचालित योजनाओं व बजट बिन्दुओं की जानकारी दी। सहायक निदेशक कृषि विस्तार भैराराम गोदारा ने खरीफ कृषि आदान व्यवस्था पर चर्चा की।
इस अवसर पर संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कैलाश चौधरी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि किसानों के हितों के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं और घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए विभागीय अधिकारी प्रतिबद्धता से काम करेंगे। कार्यशाला संयोजक के रूप में कृषि अधिकारी मुकेश गहलोत ने समन्वय किया। इस अवसर पर पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ वीरेंद्र नेत्रा ने पशु मित्र योजना, पशुधन निशुल्क आरोग्य दवा योजना, वैक्सीनेशन पर जानकारी साझा की। उपनिदेशक उद्यान हरलाल सिंह बिजारणियां, कृषि विपणन के संयुक्त निदेशक चुन्नीलाल स्वामी ने विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। ऊर्जा विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र सिंह मीना ने किसान ऊर्जा मित्र, 100 यूनिट निशुल्क घरेलू बिजली तथा किसानों को 2000 यूनिट तक निःशुल्क विद्युत आपूर्ति सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं के बारे में बताया। कार्यशाला में सिंचाई विभाग से सुरेश स्वामी,सहकारिता से रणवीर सिंह द्वारा कृषि घटकों से संबंधित विभिन्न बिंदुओं व योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई और किसानों द्वारा की गई जिज्ञासाओं का प्रत्युत्तर दिया गया। इस अवसर पर विभाग के निकिता व्यास, मुकेश मनुजा सहित अन्य अधिकारी तथा जिले के किसान उपस्थित रहे।

*जिला कलक्टर ने पारवा में सुनी जन समस्याएं*
*आंगनबाड़ी और उप स्वास्थ्य केन्द्र का किया निरीक्षण*
बीकानेर, 4 अप्रैल। जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने मंगलवार को पारवा में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया।
जिला कलक्टर के समक्ष ग्रामीणों ने बरसात और ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने और मुआवजा दिलवाने, बरसात के कारण गांव के मुख्य मार्गों पर गंदगी होने, स्कूलों में नॉर्म्स के अनुसार अध्यापक नियुक्त करने, किसान सम्मान निधि की राशि दिलवाने, रास्ता खुलवाने, पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने सहित विभिन्न समस्याएं रखी। उन्होंने कहा कि नहरबंदी के मद्देनजर नहरी जल पर निर्भर रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं हो।
जिला कलक्टर ने कहा कि प्रत्येक विभाग के अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लें और इनका निराकरण करवाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पालनहार सहित किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाने वाली निःशुल्क विद्युत सुविधा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का प्रत्येक पात्र व्यक्ति को लाभ मिले, इसके लिए प्रत्येक अधिकारी पूर्ण गंभीरता से कार्य करें।
*जल जीवन मिशन के देखे कार्य*
जिला कलक्टर ने पारवा में जल जीवन मिशन के तहत प्रगतिरत कार्य का अवलोकन किया। स्कीम के तहत गांव के 344 घरों में पेयजल कनेक्शन, पाइपलाइन डालने, पम्पहाउस बनाने सहित विभिन्न कार्य किए जाने हैं। उन्होंने कार्य के दौरान गुणवत्ता और समयबद्धता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन नॉर्म्स के अनुसार गहरी डाली जाए। इस दौरान उन्होंने पाइपलाइन की गहराई नापकर देखी और पाइपलाइन का नमूना जांच के लिए भिजवाया।
*आंगनबाड़ी और उप स्वास्थ्य केन्द्र का किया निरीक्षण*
इस दौरान जिला कलक्टर ने पारवा के उप स्वास्थ्य केन्द्र और आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्र में नामांकन, बच्चों की उपस्थिति, खिलौना बैंक, पोषाहार सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखा। वहीं उप स्वास्थ्य केन्द्र में दवाइयों की उपलब्धता, जांचों की स्थिति, चिरंजीवी योजना के प्रचार-प्रसार आदि के बारे में जाना।
इस दौरान नोखा के उपखण्ड अधिकारी कल्पित शिवरान, तहसीलदार नरेंद्र बापेडिया, विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मोहम्मद अबरार पंवार, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश पुरोहित, विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता राजेन्द्र मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।