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सुनो सरकार, शिक्षक बीएलओ का काम करेंगे तो बच्चों को कब पढ़ाएंगे

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चौपट हो गई है संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था

राजस्थान शिक्षक संघ ( राष्ट्रीय ) ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञाप

जयपुर /बीकानेर, 12 सितम्बर | राजस्थान शिक्षक संघ ( राष्ट्रीय ) के प्रदेश अध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षकों को बी.एल.ओ. कार्य से मुक्त करने के संबंध में आज शासन सचिवालय जयपुर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता से मुलाकात की । प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा , प्रदेश कोषाध्यक्ष श्रीनिवास शर्मा एवं प्रदेश उपाध्यक्ष प्राथमिक चंद्रप्रकाश शर्मा शामिल थे । वार्ता के संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बी.एल.ओ. लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के 13 कार्मिकों की एक सूची जारी की हुई है जिनमें से केवल शिक्षकों को ही बी.एल.ओ. लगाया जाता है । इससे संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था ही चौपट हो गई है । प्रशासनिक अधिकारी बी . एल.ओ. को अनावश्यक रूप से नोटिस इत्यादि देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मुलाकात के दौरान ही तीन जिला कलेक्टरों से इस संबंध में वार्ता की । बांसवाड़ा , प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर से दूरभाष पर वार्ता करते हुए बी.एल.ओ. के संबंध में शिक्षकों को प्रताड़ित करने के रोकने के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए ।

महामंत्री ने अवगत करवाया कि बी.एल.ओ. का कार्य मूलतः एक गैर शैक्षणिक कार्य है जिसका चुनाव से सीधा कोई संबंध नहीं है । अतः इसे चुनाव कार्य के नाम पर शिक्षकों से वर्ष भर कराया जाना पूर्णतया गलत है । सर्वोच्च न्यायालय से लेकर विभिन्न न्यायालयों और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करते हुए महामंत्री ने तथ्यात्मक रूप से अपना पक्ष मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष रखा । एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में भी बी.एल.ओ. लगा देने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए , वहीं भादरा तहसील के बी . एल.ओ. द्वारा किए जा रहे विरोध पर भी आपने तत्काल संज्ञान लिया ।

प्रतापगढ़ जिले में जिला कलेक्टर द्वारा एक शिक्षक बी.एल.ओ. को निलंबित किए जाने के नोटिस के संबंध में भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल कार्यवाही की । वार्ता के दौरान सौहार्दपूर्ण माहौल में प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष प्राथमिक ने भी विभिन्न विषयों पर संगठन का मत प्रस्तुत किया । समस्त बिंदुओं पर विस्तृत एवं गहन चर्चा के पश्चात मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ज्ञापन के सभी बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया ।
अतिरिक्त महामंत्री रवि आचार्य ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ ( राष्ट्रीय ) शिष्टमंडल ने पुरजोर शब्दों में शिक्षकों को बी.एल.ओ. कार्य से मुक्त करने की मांग दस्तावेजों एवं प्रमाणों सहित उठाई और यह स्पष्ट किया कि शिक्षकों की प्रताड़ना का प्रतीक बना हुआ बी.एल.ओ. कार्य शिक्षकों से प्राथमिक रूप से वापस लिया जाना चाहिए । माँग पूरी नहीं होने की स्थिति में संगठन को आगामी कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ेगा जिसके लिए निर्वाचन विभाग एवं सरकार जिम्मेदार होंगे ।

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