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राज्य सरकार की योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाकर बनें औद्योगिक विकास में भागीदार : सुनील परिहार

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बीकानेर। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के बाद आई औद्योगिक मंदी को दूर करने और औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जो योजनाएं जारी की गई है उनका अधिकाधिक लाभ उठाकर राज्य के औद्योगिक विकास में भागीदारी निभाई जा सकती है। पूर्व में भी ऐसी योजनाएं नहीं आई जो अभी वर्तमान में राज्य सरकार उद्योगों के विकास के लिए जारी कर रही है। ये शब्द पूर्व राजसिको अध्यक्ष एवं पीसीसी सदस्य सुनील परिहार ने बीकानेर जिला उद्योग संघ परिसर में उद्यमियों व व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहे। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि राज्य सरकार को कोरोना महामारी के मद्देनजर मध्यप्रदेश, गुजरात व हरियाणा जो कि राजस्थान की सीमा से लगते हुए राज्य है जिनमें मंडी शुल्क राजस्थान की तुलना में बहुत ही कम है। राजस्थान सरकार को भी कृषि आधारित उद्योगों को राहत देते कृषि मंडी शुल्क को मध्यप्रदेश की तर्ज पर 50 पैसे व दामी को कम किया जाना चाहिए और राज्य सरकार को नए उद्योगों की भांति पुराने उद्योगों को भी छूटें जारी की जानी चाहिए। दाल मिल एसोसिएशन के जयकिशन अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान में बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन फिर भी पड़ोसी राज्यों से अधिक बिजली की दरें राजस्थान की औद्योगिक इकाइयों को चुकानी पड़ती है जिसके कारण उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। इसके चलते राजस्थान की इकाइयां दूसरे राज्यों से प्रतिस्पर्द्धा में पिछड़ रही है। इस अवसर पर बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरसिंह दास मिमाणी, सचिव राजकुमार पचीसिया, विनोद गोयल, अशोक गहलोत, विजय थिरानी, हरिकिशन गहलोत, मक्खन बजाज, प्रकाश सोनावत, परवेश गोयल, प्रमोद गहलोत, मनोज अग्रवाल, हेमंत महनोत, अभिषेक काजाणी, राजा डोगरा आदि उपस्थित हुए। चर्चा के अंत में सभी उद्यमियों व व्यापारियों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सुनील परिहार का स्वागत किया।

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