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कारोबारी स्वतंत्रता का हरण है होटलों एवं निजी भवनों का अधिग्रहण

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बीकानेर। होटलों एवं निजी भवनों को जिला प्रशासन द्वारा कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज हेतु अधिग्रिहत करने के आदेश का विरोध में होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम सोढ़ा की अध्यक्षता में होटल मरूधर पैलेस में आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में कोरोना संक्रमित रोगियों के आईसोलेशन के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा होटलों को पुनः अधिग्रहित किया गया हैं। विगत 8 मई को स्थानीय प्रशासन द्वारा पहले से अधिग्रहित होटलों को अधिग्रहण मुक्त कर दिया गया था लेकिन पुनः इनके अधिग्रहण के आदेश किस आधार पर जारी किये हैं, जो समझ से परे हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा निजी होटलों एंव भवनों को भविष्य में अधिग्रहण मुक्त रखे जाने एवं सिर्फ सरकारी सम्पतियों का ही उपयोग किये जाने का आश्वासन दिया गया था। यहां तक कि राजस्थान के किसी भी जिले में निजी होटल व भवनो को पुनः अधिग्रहण नहीं किया गया हैं। प्रशासन की इस हठ धर्मिता से समस्त होटल व्यवसायी सकते में हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम सोढ़ा ने सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों से इस विषय पर बातचीत की और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होने बताया कि आज बीकानेर में सरकारी भवनों, स्कूलों, छात्रावासों, पीबीएम अस्पताल परिसर बल्कि यहां तक कि सरकारी होटल ढोला मारू जैसी आवास व्यवयस्था सुविधा उपलब्ध होते हुए भी निजी होटलों व भवनों को निशाना क्यों बनाया जा रहा हैं ? होटल एसोसिएशन अध्यक्ष ने सभी सदस्यों के साथ अपनी समस्यों को लेकर बीकानेर जिला कलक्टर से मिलने का फैसला किया हैं।

सलीम सोढ़ा ने बताया कि होटलो का पूर्व अधिग्रहण का भुगतान अभी तक नहीं हुआ हैं। भुगतान प्राप्ति के लिए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों व पूर्व जिला कलक्टर से कई बार गुहार लगाई गयी। उन्होने भुगतान कराने का आश्वासन भी दिया लेकिन आज तक हमें भुगतान नहीं हुआ, ऐसे मे पुनः अधिग्रहण के आदेशो ने होटल व्यवसायियों की नींद उड़ा दी हैं। स्थानीय प्रशासन का यही रवैया रहा तो एशोसिऐशन के समस्त होटल व्यवसायियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जायेगा। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा होटल व्यवसाय के लिए किसी भी राहत की घोषणा नहीं हुई हैं, ऐसे में स्थानीय प्रशासन द्वारा पुनः अधिग्रहण आदेश जारी कर धाव पर नमक छिड़कनें का काम कर रहा हैं।

होटल एसोसिएशन बीकानेर की माॅग हैं कि स्थानीय प्रशासन द्वारा कोरोना सक्रंमित रोगियों के आवास व अन्य व्यवस्था हेतु निविदा जारी करे जिससे कि इच्छुक होटल व भवन व्यवसायी स्वंय निविदा पूर्ण कर अपनी सहमति जारी कर सके।

बैठक में सचिव प्रकाश ओझा, कोषाध्यक्ष गोपाल अग्रवाल, संरक्षक इकबाल समेजा, एवं द्वारका पचीसिया, सयुक्त सचिव अजय मिश्रा, राजेश चाण्डक, विनोद गोयल, मुकेश चाण्डक, मधुसूदन अग्रवाल, सुर्दशन मखीजा, लूणकरण भंसाली, नरेश विजयवर्गीय ने भी अपने विचार रखे

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