मंडी शुल्क खत्म नहीं किया तो बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे उद्योग
बीकानेर। बीकानेर जिला उद्योग संघ एवं बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएशन ने ऊर्जा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ बी.डी. कल्ला को राज्य सरकार व विभागों से उद्योग संचालन में आ रही समस्याओं के निपटान हेतु परिचर्चा की | चर्चा में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज पर मंडी शुल्क के अलावा कृषक कल्याण शुल्क 1 प्रतिशत लागू किया गया है जो कि कृषि आधारित उद्योगों को बंद होने के कगार पर ले जाएगा जबकि पड़ोसी राज्यों में मंडी शुल्क कम है तथा दिल्ली में मंडी शुल्क नहीं होने से राज्य की कृषि उपज यथा मोठ,मुंग ,चना आदि अधिकांश दिल्ली व अन्य राज्यों में जाकर तैयार माल (प्रोसेसिंग की गई दालें) वापस राज्य में आकर बिक्री होती है | उद्योगों के प्रयोग में आने वाले कच्चे माल के क्रय में काफी लागत का प्रावधान पूर्व में भी है इसके साथ ही कृषि कल्याण कोष के लिए 1 प्रतिशत खरीद विक्रय पर कर आरोपित कर दिया है | इससे उद्योगों को माल क्रय करने में 2.25 प्रतिशत आढ़त 1.60 प्रतिशत मंडी शुल्क 1 प्रतिशत कृषि कल्याण शुल्क के प्रावधान रखे हुए है इससे उद्योगों के उत्पादन में विपरीत प्रभाव पड़ने से अन्य प्रदेशों की प्रतिस्पर्द्धा में टिकना मुश्किल हो रहा है | साथ ही राजस्थान की रिको क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां जो कि वर्तमान में बुरे समय से गुजर रही है और एसे समय में रिको लिमिटेड को सभी औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूर आवासीय योजना के अंतर्गत फ्लेट बनाकर आवंटित किये जाए जिससे श्रमिक यहीं रहकर उद्योगों को चलाने में महत्ती भूमिका निभा सके | सभी औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न तरह के विकास कार्य युद्ध स्तर पर संपादित किये जाए जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और अप्रवासी निवेशकों को भी बेहतर वातावरण मिले | वर्ष 2020-21 के लिए लागू सर्विस चार्ज को पूर्णतया माफ़ किया जाए एवं पुराने बकाया पर भी ब्याज में पूर्ण छूट दी जाए | रिको द्वारा आवंटित बकाया किश्तों पर एक साल ब्याज माफ़ किया जाए इसके बाद ब्याज की दर को 12 प्रतिशत से 6 प्रतिशत किया जाए | किसी भी उद्यमी द्वारा भूखंड के बेचान, सब-डिवीजन आदि पर लागू फीस को वर्तमान दर का 2.5 प्रतिशत किया जाए | वर्तमान में उद्योग मांग एवं आपूर्ति नहीं होने के कारण बंद हो गये हैं उन उद्योगों को बिना किसी शुल्क के उद्योग परिवर्तन करने की अनुमति दी जाए | औद्योगिक प्लोटों को नीलामी के स्थान पर उच्चस्तरीय समिति बनाकर सामान्य रूप से निश्चित दर पर आवंटित किया जाए एवं इस हेतु वर्तमान दरों को भी कम किया जाए | सभी औद्योगिक क्षेत्रों में पानी, सड़क, रोड़ लाईट व साफ़ सफाई का बजट बढाया जाए जिससे कि पूर्ण रूप से इन सुविधाओं को विकसित किया जा सके | इस पर ऊर्जा एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. कल्ला ने शीघ्र ही राज्य सरकार से वार्ता कर उद्यमियों की समस्याओं के निपटान का आश्वासन दिया | इस अवसर पर बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया, बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरसिंहदास मिमाणी, सचिव राजकुमार पचीसिया, विनोद गोयल, होटल एसोशियेशन के अध्यक्ष मो. सलीम सोढा, सचिव प्रकाश ओझा, विष्णु पुरी, रमेश अग्रवाल, अशोक गहलोत, अनंतवीर जैन, नरेश मित्तल, मक्खन बजाज, राजीव शर्मा, रामकिशन डागा, अजय मिश्रा आदि शामिल हुए |
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