जनता के रोजमर्रा के कार्य होंगे प्रभावित, प्रशासनिक दूरी से कमजोर होगी जनभागीदारी — किराडू

बीकानेर शहर से दूर प्रस्तावित BDA कार्यालय के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन

बीकानेर। बीकानेर विकास प्राधिकरण (BDA) के नए प्रस्तावित कार्यालय को शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थानांतरित किए जाने के निर्णय का विरोध तेज हो गया है। इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता राजकुमार किराडू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अपर जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्री रामावतार कुमावत को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया है कि यह प्रस्ताव न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अव्यवहारिक है, बल्कि पारदर्शिता, नागरिक अधिकारों और समावेशी विकास के सिद्धांतों के भी विपरीत है। शहर से दूर कार्यालय स्थापित होने से आम जनता की प्रशासनिक पहुंच बाधित होगी, जिससे शासन में उनकी भागीदारी कमजोर पड़ेगी।

किराडू ने कहा, “यह विषय केवल स्थानांतरण का नहीं, बल्कि शासन की जवाबदेही, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा से जुड़ा हुआ है। यदि यह निर्णय लागू हुआ तो आम लोगों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ेगी।”

ज्ञापन में 14 अप्रैल को बीकानेर के 34 प्रमुख स्थलों पर आयोजित जनहस्ताक्षर अभियान का हवाला भी दिया गया, जिसमें 13,000 से अधिक नागरिकों ने भाग लेकर शांतिपूर्ण और संगठित विरोध जताया। ज्ञापन के साथ इन हस्ताक्षरों की प्रमाण प्रतियां भी संलग्न की गई हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री समेत मुख्य सचिव, शहरी विकास मंत्री, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, मंत्री सुमित गोदारा, बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास, पूर्व विधायक सिद्धि कुमारी और जिला कलेक्टर को ईमेल के माध्यम से भी प्रतिलिपियां भेजी हैं।

ज्ञापन में आग्रह किया गया है कि BDA कार्यालय को शहर के किसी मध्यवर्ती और सुलभ स्थान पर ही स्थापित रखा जाए, जिससे सभी नागरिकों को बराबरी से सुविधा मिल सके और शासन की पारदर्शिता बनी रहे।

ज्ञापन सौंपने वालों में हरिकिसन भाटी, रिमी कोड़ा, विजय भाटी, मोनू मोदी, जीतू जोधा, सुरेंद्र सिंह तंवर, मनराज सिंह भाटी, सुनील नाई, सुनील नायक, सुभाष रावत, राहुल, हैप्पी व्यास, कैलाश पांडिया, नानू किराडू, गोपाल ओझा, केशव किराडू, रोहित कश्यप, सुनील कश्यप, नितिन हर्ष, देवानंद चांवरिया और जगदीश खत्री सहित अनेक सामाजिक व जागरूक नागरिक शामिल रहे।

ज्ञापन के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि बीकानेर की जनता जनविरोधी निर्णयों को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगी।