विशिष्ट उत्पादों के निर्माण के प्रमुख केंद्र बीकानेर को उपलब्ध नहीं है तैयार माल का पर्याप्त बाजार

उद्योग एवं वाणिज्य कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मिला लघु उद्योग भारती बीकानेर का प्रतिनिधिमंडल

बीकानेर । लघु उद्योग भारती बीकानेर का प्रतिनिधिमंडल उद्योग एवं वाणिज्य कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के के विश्नोई और राजस्थान सरकार के सहकार एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दक
से मिला। इस दौरान उन्होंने कारोबारियों की समस्याओं एवंं सुझावों पर विस्तृत चर्चा की।
चर्चा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें बताया कि बीकानेर पीओपी (प्लास्टर का पेरिस), क्ले ,वूलन (यार्न एंड कारपेट), फूड इंडस्ट्री (रसगुल्ला,भुजिया, पापड़, बड़ी इत्यादि), दाल मिल, मुंगफली (तेल मिल  एवं दाना मिल), पैकेजिंग इंडस्ट्री (पेपर एंड प्लास्टिक), गिट्टी (एग्रो वेस्ट ब्रिकेट), इंजीनियरिंग वर्क्स, सौरऊर्जा और विभिन्न प्रकार के विशिष्ट उत्पादों के निर्माण का प्रमुख केंद्र है।
बीकानेर के अधिकांश उद्योग सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की श्रेणी में ही आते हैं। देश का सीमांती जिला होने के कारण तैयार माल का बाजार भी बहुत कम उपलब्ध होता है। बीकानेर में औद्योगिक विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। बीकानेर में उद्योगों के विकास को लेकर इन बिंदुओं पर चर्चा की-👇

1.जिले में बहुत सारे रीको इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित हो चुके हैं। पिछले काफी समय से बीकानेर रीको में सीनियर रीजनल मैनेजर का पद रिक्त पड़ा है, इस वजह से यहां का औद्योगिक रखरखाव ठप पड़ा है।
सभी औद्योगिक क्षेत्रों में नाली सफाई, सड़क एवं रोड लाइट की व्यवस्था नही हो पा रही हैं। उन्होंने मंत्रियों से आग्रह किया कि कोटा की तर्ज पर बीकानेर में भी एसआरएम के पद पर आईएएस की नियुक्ति की जाए ताकि औद्योगिक समस्याओं का निराकरण हो सके एवं औद्योगिक विकास हो सके।

2. राज्य सरकार ने होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है परंतु रीको ने अपने अड़ियल रवैये की वजह से होटल व्यवसाय को इंडस्ट्री में नहीं माना है। आग्रह है कि होटल व्यवसाय को रीको में इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए।
3.भूमि हस्तांतरण के अलावा रीको से हर छोटे काम के लिए एनओसी के प्रावधान को हटाया जाए।
4.शहरी क्षेत्र से दूर औद्योगिक क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सालय एवं प्राथमिक विद्यालय के संचालन की व्यवस्था की जाए जिससे वहां पर रहने वाले श्रमिकों को आराम हो सके और श्रमिकों का पलायन रूक सके।
5. रीको औद्योगिक क्षेत्र में बचे हुए कमर्शियल प्लॉटों का शीघ्र आवंटन किया जाए जिससे वहां पर प्रगति हो सके।

6. रीको औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट और पार्कों का सौंदर्यकरण किया जाए जिससे वहां पर प्रदूषण कम हो पाए।
7.रीको द्वारा परेशान होने पर उद्यमियों ने प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया में अपने उद्यम स्थापित कर लिए हैं। उन उद्योगों का भी देश के विकास में पूरा योगदान है। वह लोग भी सरकार को टैक्स एवं रोजगार उपलब्ध कराते हैं ,परंतु इन प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया में मूलभूत सेवा भी नहीं मिल पा रही है। श्रमिकों के लिए पीने के लिए पानी, सड़क नाली एवं रोड लाइट नहीं है।
देश की जीडीपी में पूरा योगदान देने के बाद भी उद्योगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है अतः आग्रह है की प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करवाई जाए।

8.उद्योगों में आये-दिन विद्युत कटौती होती रहती है इस वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है,कई बार तो complete blackout हो जाता हैं, इस वजह से चोरी की आशंका रहती हैं। श्रमिकों साथ ही श्रमिकों को भोजन बनाने में बहुत परेशानी हो जाती हैं।

9. बीकानेर से खारा औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाली सड़क पर अभी बाईपास तक 6 लेन का कार्य चल रहा हैं, निवेदन है कि इस सड़क को खारा इंडस्ट्रियल एरिया तक बढ़ाया जाये।
10. बीकानेर से देश के प्रमुख शहरों (मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद एवं चेन्नई इत्यादि) के लिए हवाई सेवा सुचारू रूप से शुरू की जाए जिससे यहां के उद्योगों का विकास हो सके।

11. नयी उद्योग नीति शीघ्र अतिशीघ्र लाने की कृपा करें ताकि राजस्थान का चौमुखी विकास हो सके।👇

कारोबारियों ने इन सभी सुझाव एवं समस्याओं पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए आग्रह किया ताकि बीकानेर में औद्योगिक विकास तीव्र गति से हो सके एवं राज्य में रोजगार उपलब्ध हो सके। प्रतिनिधि मंडल में प्रांत उपाध्यक्ष बालकिशन परिहार ,बीकानेर इकाई सचिव प्रकाश नवहाल ,उपाध्यक्ष राजेश गोयल ,खारा इकाई सचिव लाभूराम बिश्नोई शामिल हुए।