प्रशासकीय एवं जनहित में आवश्यक है प्रदेश में मंत्रालयिक संवर्ग की सेवा का सुदृढ़ीकरण

नए सीएम को अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच ने भेजा ज्ञापन

बीकानेर। अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच के प्रदेश संयोजक कमल नारायण आचार्य के नेतृत्व में मंगलवार को मंच के प्रदेश संरक्षक मदनमोहन व्यास सहित एक प्रतिनिधि मण्डल द्वारा राजस्थान के नए सीएम भजन लाल शर्मा को अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतिभा देवठिया के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया है। इसमें पूरजोर मांग की है कि राजस्थान में मंत्रालयिक संवर्ग की सेवा का सुदृढ़ीकरण प्रशासकीय एवं जनहित में आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा नवीन एवं अप्रत्याशित निर्णय प्रशासकीय जनहित में लिए जाने हैं, इससे पूरे भारत में राजस्थान सरकार का सुयश बढ़ेगा। अतः राजस्थान में मंत्रालयिक संवर्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु विधिवत रूप से व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे सम्पूर्ण राजस्थान के सचिवालय सहित सभी विभागों का आपसी समन्वय हो सके तथा कार्यरत मंत्रालयिंक सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों के समस्त सेवा सम्बन्धी कार्याें में एकरूपता स्थापित हो सके।

आचार्य ने बताया कि मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में लिखा है कि:-

1. राजस्थान की अन्य सेवाओं उदाहरणार्थ लेखा सेवा, कम्प्यूटर सेवा, स्टेटिक्स सेवा, की तरह ही राजस्थान मंत्रालयिक सेवा के आयुक्तालय की स्थापना की जावे। जिसका ढांचा निम्नानुसार प्रस्तावित है:-
(1) मंत्रालयिक सेवा आयुक्तालय राजस्थान नाम प्रस्तावित है।
(2) मंत्रालयिक सेवा राजस्थान आयुक्तालय का मुख्यालय- जयपुर प्रस्तावित है।
(3) आयुक्त, मंत्रालयिक सेवा, राजस्थान (अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी) विभागाध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित है।
2. इस आयुक्तालय का अधिकार क्षेत्र राजस्थान के समस्त विभागों (शासन सचिवालय एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग आदि सहित) के सभी मंत्रालयिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर होगा।
3. राज्य स्तर पर अन्य सेवाओं की भांति मंत्रालयिक संवर्ग के लिए राज्य सेवा के रूप में राजस्थान मंत्रालयिक सेवा (Rajasthan Ministrial Service) RMS(आर.एम.एस.) का प्रावधान नियमों में अधिसूचित किया जावे। जिसके अन्तर्गत उपनिदेशक (प्रशासनिक) (मंत्रालयिक सेवा का नवीन पद सृजित करना ग्रेड पे-8700), मंत्रालयिक संवर्ग के संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पदों को राजस्थान मंत्रालयिक सेवा (Rajasthan Ministrial Service) RMS संवर्गित किया जाए ।
4. सभी मण्डल मुख्यालयों पर मंत्रालयिक सेवा के उपायुक्त (राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी) कार्यालय स्थापित किये जावें। तथा सभी जिला मुख्यालयों पर मंत्रालयिक सेवा के उपनिदेशक (प्रशासनिक) (आर एम एस सेवा का अधिकारी) कार्यालय स्थापित किया जावे।
5. शासन सचिवालय सहित सभी विभागों में कार्यरत मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए राजस्थान मंत्रालयिक अधीनस्थ एवं राज्य सेवा नवीन नियम बनाकर अधिसूचित किया जाए ताकि विभिन्न जटिलताओं को समाप्त करते हुए एकरूपता स्थापित हो सके।

प्रदेश संयोजक कमल नारायण आचार्य ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजस्थान में नवीन आयाम स्थापित करते हुए राजस्थान के मंत्रालयिक संवंर्ग को सुदृढ़ करने के साथ-साथ राजहित एवं जनहित में निर्णय लेकर मंच को भी अवगत कराएंगे।