प्लाज्मा थैरेपी और टेलीमेडिसिन की सुविधा सोमवार से – मुख्यमंत्री
हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा राजस्थान
जयपुर। मुख्यमंत्री अशाेक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सोमवार से काेराेना के
गंभीर राेगियाें का प्लाज्मा थैरेपी तथा गैर काेविड राेगियाें का टेली मेडिसिन के माध्यम से
उपचार प्रारंभ हाे जाएगा। उन्होंने कहा कि कोराेना काे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए राजस्थान अपने हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर काे इस तरह मजबूत बना रहा है कि भविष्य में हम किसी भी संकट का सफलतापूर्वक सामना कर सके।
गहलोत रविवार काे मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के साथ रूबरू हाे रहे थे। उन्हाेंने कहा कि आईसीएमआर ने एसएमएस अस्पताल काे प्लाज्मा थैरेपी
से उपचार के लिए इजाजत दे दी है। उन्होंने कहा कि काेराेना के कारण किसी भी गैर काेविड मरीज काे उपचार के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए सोमवार से चरणबद्ध रूप से एक वेब पोर्टल के जरिए टेलीकन्सल्टेन्सी सेवा की शुरूआत होगी। इसके पहले चरण में 30 चिकित्सकों के माध्यम से राेगियाें काे परामर्श दिया जाएगा। इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार की जा रही है।
प्रदेश खुद खरीदेगा आरएनए किट्स, 25 हजार तक बढ़ाएंगे जांच क्षमता
मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर काेराेना राेगियाें के लिए हमने 428 माेबाइल आपीडी वैन चलाई थी, जिनमें अब तक करीब 1 लाख 60 हजार राेगियाें ने सेवाएं ली हैं। उन्हाेंने कहा कि पहले राज्य में काेराेना राेगियाें के लिए जांच सुविधा नहीं थी। हमें सैम्पल बाहर भेजने पड़तेे, लेकिन अब प्रदेश में 10 हजार जांचें प्रतिदिन हाे रही हैं और हमारा लक्ष्य इसे 25 हजार प्रतिदिन करना है। हमने अमेरिका से काेबास कम्पनी की 2 मशीनें मंगवाई हैं, जाे एक साथ 4 हजार टेस्ट कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि पीसीआर टेस्ट में काम आने वाली आरएनए किट्स भी अब हम स्वयं के स्तर पर खरीद सकेंगे ताकि इनकी कमी नहीं रहे।
देश ने सराहे हमारे प्रयास, श्रेय लेने की नहीं की काेशिश गहलोत ने कहा कि यह समय आराेप-प्रत्यारोप का नहीं है बल्कि एकजुट हाेकर इस जंग के खिलाफ भागीदारी निभाने का है। उन्हाेंने कहा कि राज्य सरकार ने काेराेना की जंग को लेकर जाे प्रयास किए हैं, उनकी सराहना पूरा देश कर रहा है। मैंने कभी भी इसका श्रेय लेने
का प्रयास नहीं किया बल्कि सभी प्रदेशवासियों काे इसका श्रेय दे रहे हैं। उन्हाेंने बताया कि केन्द्र सरकार से 2700 करोड़ औैर 1500 करोड़ रूपए का जाे फण्ड मिला है। वह नियमित राशि है, यदि काेराेना की महामारी नहीं आती तब भी हमें यह राशि मिलती ही।
2 माह में 10 हजार कराेड़ रूपए का राजस्व घटा
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते करीब 2 माह में राज्य सरकार के राजस्व में करीब 10 हजार करोड़ रूपए की कमी आई है। बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए हमने एक अध्ययन करवाया था, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। उसके आधार पर आगे निर्णय लेेंगे। उन्हाेंने कहा कि काेराेना के कारण लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियाें के बंद रहने से राज्यों की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में केन्द्र काे बड़ा आर्थिक प्राेत्साहन पैकेज देना चाहिए।गहलोत ने कहा कि अब तक करीब 15 लाख श्रमिकाें एवं प्रवासियों ने आवागमन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। राज्य सरकार लगातार प्रवासियों एवं श्रमिकाें के सकुशल आवागमन के लिए प्रयासरत है। अब तक करीब 1 लाख प्रवासी राजस्थान आ चुके हैं औैर करीब 60 हजार श्रमिक अन्य राज्यों में जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना,
महाराष्ट्र औैर उत्तरप्रदेश की राज्य सरकारें श्रमिकाें एवं प्रवासियों के अंतर्राज्यीय आवागमन के
लिए फिलहाल तैयार नहीं हैं। हम उनसे लगातार सम्पर्क कर अनुमति के लिए प्रयासरत हैं।
ऐपिडेमिक डिजीजेज अध्यादेश लागू, नियम ताेड़ने पर 10 हजार तक जुर्माना
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाॅकडाउन आज भी लागू है। काेराेना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। ऐसे में लोग बेवजह बाहर नहीं निकलें। उन्हाेंने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान
ऐपिडेमिक डिजीजे अध्यादेश-2020 लागू कर अधिसूचनाएं जारी की हैं। इसमें काेविड-19 काे महामारी घाेषित किया गया है। साथ ही, इसके तहत दुकानदार, ग्राहक एवं सार्वजनिक औैर कार्य स्थल पर हर व्यक्ति काे मास्क पहनना अनिवार्य हाेगा। सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट)
बनाए रखनी हाेगी। कोई व्यक्ति पान, गुटखा, तम्बाकू आदि नहीं बेच सकेगा औैर सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूक सकेगा तथा शराब नहीं पी सकेगा। शादी-समाराेह के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट काे पूर्व सूचना देनी हाेगी। साथ ही, इनमें 50 से अधिक व्यक्ति नहीं हाे सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक व्यक्तियों काे इजाजत नहीं हाेगी। इन नियमाें का उल्लंघन करने
पर 200 रूपए से लेकर 10 हजार रूपए तक जुर्मा ने का प्रावधान किया गया है।
इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री डाॅ. रघु शर्मा , मुख्य सचिव श्री डीबी गुप्ता, अति. मुख्यसचिव गृह राजीव स्वरूप, अति. मुख्य सचिव चिकित्सा रोहित कुमार सिंह, प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी श्री अभय कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।