अनुदान के लिए अब हो सकेगा ऑफलाइन आवेदन, शिक्षा मंत्री के प्रयासों से मिली स्वीकृति
*मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना*
बीकानेर, 24 फरवरी। शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला की पहल पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की स्वीकृति जारी की गई है।
डाॅ. कल्ला ने बताया कि जनआधार पोर्टल पर किसी तकनीकी समस्या और वधू के बैंक खाते के जन आधार से लिंक नहीं होने के कारण आवेदन में कई बार समस्या का सामना करना पड़ता था। इसके मद्देनजर महिला अधिकारिता विभाग मंत्री को ऑफलाइन आवेदन की स्वीकृति के लिए पत्र लिखा गया था। इसके मद्देनजर यह स्वीकृति जारी की गई है।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्तमान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वधू के परिवार का जन आधार कार्ड का अंकन अनिवार्य है, जिसमें वधू के स्वयं का बैंक खाता भी अंकित हो। जनआधार पोर्टल पर तकनीकी समस्या एवं बैंक खाते जनआधार से लिंक नहीं होने के कारण ऑनलाइन आवेदन करने में समस्या होने के कारण महिला अधिकारिता आयुक्तालय द्वारा इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की स्वीकृति जारी की गई है।
डाॅ. कल्ला ने बताया कि सभी जिलों के विभागीय अधिकारियों को आगामी आदेश तक ऑफलाइन आवेदन स्वीकृत करने के लिए निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले एक दशक से अधिक समय तक बीकानेर में होने वाले पुष्करणा ब्राह्मण समाज के सामूहिक सावे (ओलम्पिक) के दौरान दाम्पत्य सूत्र में बंधने वाले युगल को इस योजना के तहत अनुदान राशि दी जाती है। यह अनुदान राशि पुष्करणा ब्राह्मण समाज के अलावा अन्य समाजों की बेटियों को भी दी जाती है।
परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष नवरतन व्यास ने बताया कि शिक्षा मंत्री के प्रयासों से आगामी ओलम्पिक सावे के दौरान संस्था द्वारा ऑफलाइन आवेदन किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि बीकानेर में प्रत्येक दो वर्ष से पुष्करणा समाज का ओलम्पिक सावा होता है। पूर्व में शिक्षा मंत्री द्वारा परकोटे को एक छत मानते हुए सामूहिक सावे के दौरान विवाह होने वाले समस्त जोड़ों को अनुदान के स्थाई आदेश जारी करवाए थे। अब ऑफलाइन आवेदन सुविधा से अनुदान प्राप्त करने में और अधिक आसानी होगी।
