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… ताकि बनी रहे सोशल डिस्टेंसिंग

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जिला कलक्टर ने की कोविड-19 के दौरान की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा
बीकानेर। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग तथा श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं से जुड़े पात्र व्यक्तियों को पेंशन का लाभ समय पर मिल जाए, इसके लिए अधिकारी सचेष्ट होकर कार्य करें। राज्य सरकार ने कोविड-19 के चलते जो धनराशि उनके खाते में हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं, वह राशि उन्हें सुगमता से मिल जाए, इसके लिए बैंकों में बेहतर व्यवस्था हो और शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बैंक बी.सी. (बैकिंग काॅरेस्पाॅन्डेन्ट्स) के माध्यम से धनराशि घर तक पंहुचाने की व्यवस्था करंे, ताकि बैंकों में पात्र व्यक्ति कम से कम उपस्थित हों।
गौतम बुधवार को अपने कक्ष में सामाजिक न्याय अधिकारिता, श्रम, कोष कार्यालय और बैंक अधिकारियों के साथ कोविड-19 के दौरान की गई पेंशन व अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा अनुसार सभी पात्र व्यक्तियों को धनराशि मिल जाए, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। स्टेट बीपीएल, सेन्ट्रल बीपीएल, पंजीकृत श्रमिक, स्ट्रीट वैण्डर, रिक्शा चालक तथा अन्य श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा धनराशि का आवंटन कर दिया गया है। इन सभी को जहां तक संभव हो, बैंक बी.सी. के माध्यम से घर पर ही भुगतान मिल जाए, इसके लिए बैंक और विभाग के अधिकारी बेहतर प्रबंधन करें। इसके साथ ही बैंक के अधिकारी मोबाईल एटीएम वैन की ऐसी प्रभावी व्यवस्था भी सुनिश्चित करें कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को उनके घर के पास ही एटीएम के माध्यम से नगदी प्राप्त करने की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि इन सब के पीछे सरकार और प्रशासन की मंशा है कि आम लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और कम से कम लोग बैंकों में भुगतान के लिए पंहुचे और कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बेहतरीन परिणाम सामने आ सके।
चालू फैक्ट्रियों में सभी निर्देशों की हो पालना, अन्यथा होगी कार्यवाही
जिला कलक्टर ने कहा कि अनुमत श्रेणी की फैक्ट्रियां खुली है, यहां जो श्रमिक अब कार्य कर रहे हैं, इनके स्वास्थ्य की जांच तथा फैक्ट्री व कारखानों में सोशल डिस्टेसिंग व अन्य निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करते रहें, अगर किसी फैक्ट्री में निर्देशों की पालना नहीं की जा रही हो, तो संबंधित कारखाना मालिक के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। । उन्होंने कहा कि जिले में कुछ स्थानों पर बाहर से आए श्रमिकों को भी कैम्प में रखा गया है, इन श्रमिकों की स्वास्थ्य-जांच तथा मनोरंजन की व्यवस्था के साथ-साथ अधिकारी इस बात की संभावनाएं भी तलाशें कि कैम्प के आस-पास कोई अनुमत श्रेणी का उद्योग-धंधा हो चालू हो, तो वहाँ उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए।
जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के विभिन्न छात्रावासों में रहने वाले पात्र व्यक्तियों को सभी सुविधाएं पूर्व की भांति यथावत मिलती रहें, यह भी सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृद्धाश्रम का भी निरीक्षण कर वहां चिकित्सा व अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। जिला कलक्टर ने कहा कि जिन बैंक शाखाओं में नगद लेन-देन का कार्य हो रहा है, वहां टोकन सिस्टम विकसित किया जाए तथा टोकन देते समय यह बता दिया जाए कि संभावित समय क्या रहेगा, ताकि बैंक परिसर में भीड़ जमा न हो। बैंक के अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि लेनदेन के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधा दी जाए। इसके अतिरिक्त बैंक में समय-समय पर सोडियम हायपोक्लोराईड का छिड़काव करवाया जाए।
खाद्य सामग्री का वितरण हो नियमित
जिला मजिस्ट्रेट व जिला कलक्टर(रसद) ने कहा कि कोविड-19 के चलते संपूर्ण जिले में राशन सामग्री का वितरण निश्चित समय सीमा में सभी जरूरतमंद परिवारों को हो जाए तथा विशेषकर जिन क्षेत्रों में कफ्र्यू लगा है, वहां राशन-वितरण की पुख्ता व्यवस्था रहे और डोर-टू-डोर सामग्री पंहुचाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग किया जाए। साथ ही अधिकारी एफसीआई गोदाम से गेहंू की आपूर्ति प्राप्त करते समय गेंहू की गुणवत्ता की जांच करें। बेहतर गुणवत्ता वाला गेंहू ही प्राप्त कर वितरण किया जाए।
गौतम ने कहा कि सभी आटा चक्की निश्चित समय सीमा में खुले, इसके लिए आटा चक्की संचालकों से भी को-आॅर्डिनेशन रखा जाए। उन्होंने कहा कि रसद विभाग आटे एवं दाल के कुछ किट पृथक से बना ले, ताकि जरूरत पड़ने पर इनका वितरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों में जहां उचित मूल्य की दुकानों द्वारा राशन सामग्री का वितरण होता है, वहां यह सुनिश्चित करें कि राशन कार्ड के हिसाब से किट पहले से ही बना लिए जाएं, ताकि राशन वितरण करने में समय कम लगे और सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे।

बैठक में राजूवास के रजिस्ट्रार अजीत सिंह राजावत, जिला रसद अधिकारी यशवन्त भाखर, आर.ए.एस. अधिकारी शैलेन्द्र देवड़ा, कोषाधिकारी पवन कस्वां सहित सामाजिक न्याय, श्रम विभाग, एफसीआई, उपभोक्ता होलसेल भंडार के अधिकारी तथा लीड बैंक अधिकारी उपस्थित थे।

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