लंबित मांगें मनवाने के लिए निदेशालय में धरने पर उमड़े शिक्षक
बीकानेर। राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद् (रेसा) के बैनर तले मंगलवार को अपनी लंबित मांग पत्र को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षकों ने निदेशालय का घेराव किया और बाद में धरने पर बैठे गए। इस भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच भी शिक्षक धरने पर डटे रहे। रेसा के प्रदेशाध्यक्ष कृष्ण गोदारा व प्रदेश महामंत्री पी०डी० गुर्जर ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने बताया कि यदि संगठन के मांग पत्र पर आज ही सकारात्मक आदेश जारी नहीं होते है तो परिषद् को ये आंदोलन लम्बा और उग्र करना पड़ेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शिक्षा निदेशक की होगी।
रेसा ने ये रखीं मांगें
1. परिषद द्वारा प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक पदोन्नति वर्ष 2017-18 में चयन तिथि अंकित करने के लिए बार-बार निवेदन करने व शासन द्वारा बार-बार निर्देश दिए जाने के बाद भी डीपीसी अनुभाग द्वारा जान बूझकर गुमराह करते हुए चयन तिथि का अंकन नहीं किया गया है। अत: तत्काल उक्त वर्षों के चयन आदेश में चयन तिथि अंकित की जावे व देरी के लिए दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाए ।
2. N ब्लॉक वरिष्ठता के संबंध में शासन के आदेश के बावजूद डीपीसी अनुभाग द्वारा व्यक्तिगत रूप से पक्षपात करते हुए शासन से गलत पत्र व्यवहार किया गया इसके दोषी अनुभाग अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए तथा शासन के 9 दिसंबर -21 के पत्र के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण कर स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाए क्योंकि आज दिनांक तक प्रधानाचार्य की स्थाई वरिष्ठता सूची कभी भी जारी नहीं की गई है। अतः 9 दिसंबर 21 का आदेश प्रभावी रहता है।
3. प्रधानाचार्य पदोन्नति हेतु हुए त्रिपक्षीय समझौते की भावना के विरुद्ध सरकार को गुमराह करने हेतु पत्र व्यवहार करने वाले डीपीसी अनुभाग अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए तथा समझौते की मूल भावना के अनुसार तथा राजस्थान शैक्षिक व अधीनस्थ सेवा नियम 2021 (द्वितीय संशोधन) के अनुसार तत्काल वर्ष 2021-22 व 2022-23 की प्रधानाचार्य डीपीसी की जाए।
4. प्रधानाध्यापक भर्ती 2012-13 में देरी से पद स्थापित प्रधानाध्यापकों की वरीयता का निर्धारण शासन सचिवालय की एलडीसी भर्ती 2011 के अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा मार्गदर्शन माँगकर किया जाए तथा उनकी रिव्यू डीपीसी 2017-18 में की जाए।
5. लम्बे समय से बकाया प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक की रिव्यू डीपीसी के प्रकरणों के संबंध में जल्द से जल्द रिव्यू डीपीसी का आयोजन किया जाए।
