पीने के पानी को लेकर आमजन को कोई समस्या नहीं हो- कटारिया

पात्र लोगों को मिले सरकारी योजनाओं का लाभ
कृषि एवं पशुपालन मंत्री एवं प्रभारी मंत्री ने ली बैठक

बीकानेर, 13 मई। कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में राज्य के 28 फ्लैगशिप कार्यक्रमों, बजट घोषणाओं, नहरबंदी के दौरान जिले में पेयजल आपूर्ति, बिजली और सड़क सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की।
कटारिया ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से वंचित, गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को संबल प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पात्र लोगों तक इन योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए सरकारी अधिकारी-कर्मचारी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। योजनाओं की जानकारी निचले स्तर तक पहुंचाई जाए।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम और नहरबंदी के मद्देनजर जिले में पेयजल की सुचारू आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी स्वीकृत ट्यूबवेल तुरंत प्रभाव से खुदवाए जाएं। इसके लिए विभागीय अधिकारी और ठेकेदार बेहतर समन्वय रखें। उन्होंने नहरबंदी के मद्देनजर जल भंडारण की स्थिति जानी और उपलब्धता के आधार पर प्रभावी पेयजल वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार टैंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जाए। टैंकर के लिए निर्धारित से अधिक राशि नहीं वसूली जाए, इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि पीने के पानी को लेकर आमजन को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

कृषि मंत्री ने जिले में लंबित विद्युत कनेक्शन की स्थिति जानी और किसानों को विद्युत कनेक्शन समय पर देने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक सामग्री की डिमांड विभाग स्तर पर की जाए। उन्होंने जिले में खाद, बीज, यूरिया, डीएपी की उपलब्धता की जानकारी ली। जिले में जैविक खेती के लिए पंजीकृत किसानों, बीज वितरण की जानकारी लेते हुए उन्होंने फ़ार्म पोंड, डिग्गी आदि के बकाया प्रकरणों में समयबद्ध भुगतान के निर्देश दिए।
प्रभारी मंत्री ने जिले के सभी उपखंडों में पशु चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में इसकी कालाबाजारी नहीं हो। इसके लिए अधिकारियों की टीमें नियमित निरीक्षण करें। आवश्यकता के अनुसार चारा डीपो खोले जाएं। उन्होंने इंदिरा रसोई की स्थिति की समीक्षा की और कहा कि जरुरतमंद को इंदिरा रसोई का लाभ मिले। भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिकारी नियमित निरीक्षण करें। क्वालिटी से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना की प्रगति पर असंतोष जताते हुए उन्होंनेे कहा कि योजना का उद्देश्य कम आय वर्ग वाले व्यक्ति को सहायता प्रदान कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। जिले में 20 हजार के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 11 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 900 प्रकरणों में ही ऋण वितरण किया गया है। प्रभारी मंत्री ने शुद्ध के लिए युद्ध, निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा एवं जांच योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, यह सुनिश्चित किया जाए।
कृषि मंत्री ने बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी घोषणाओं की स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी घोषणाएं समयबद्ध पूर्ण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

लूणकरणसर विधायक सुमित गोदारा ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन की सराहना करते हुए कहा कि आमजन को इसका अविलम्ब लाभ मिले तथा जरूरतमंद को कहीं भटकना नहीं पड़े, इसके मद्देनजर जिला स्तर पर ‘कॉर्डिनेशन सेल’ गठित की जाए।
प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य योजनाओं के पात्र लोगों को आवेदन के लिए दफ्तर नहीं आना पड़े, इसके लिए विभागीय अधिकारी संवेदनशीलता रखते हुए उस तक पहुंचे।

जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना में जिला, प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। जिले में वर्तमान में सामाजिक न्याय आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पात्र लोगों तक सरकारी कार्मिक पहुंच कर चिन्हीकरण कर रहे हैं।
बैठक में पुलिस अधीक्षक योगेश यादव, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के., अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) ओमप्रकाश, अतिरिक्त कलक्टर (नगर) पंकज शर्मा, नगर निगम आयुक्त गोपाल राम बिड़दा सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।