पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करवाने को लेकर समायोजित शिक्षाकर्मी संघ का प्रदर्शन 28 को

चूरू। राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ राजस्थान की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करवाने हेतु दिनांक 28 दिसंबर 2020 को जिला इकाई चूरू द्वारा कलेक्ट्रेट चूरू पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया जाएगा।
राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ राजस्थान के प्रदेश संयोजक अजय पंवार ने बताया कि हाईकोर्ट जोधपुर की डबल बेंच द्वारा समायोजित शिक्षाकर्मियों के पक्ष में पुरानी पेंशन देने के लिए 1 फरवरी 2018 को निर्णय दिया तथा उच्चतम न्यायालय 13 सितंबर 2018 ने हाईकोर्ट जोधपुर के निर्णय को सही ठहराया, किंतु संवेदनहीन राजस्थान सरकार ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जोधपुर में पुनर्विचार याचिका दायर कर साबित कर दिया कि उसे न्यायालय के फैसले की परवाह भी नहीं है। जबकि कांग्रेस पार्टी के विधायकों तथा नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने हेतु अभिशंसा पत्र लिखे है किन्तु सत्ता और कुर्सी के घमंड मे डूबी राजस्थान सरकार ने इस पर ध्यान देना भी उचित नहीं समझा।
न्यायालय के फैसले को आज दो साल बीतने पर भी राजस्थान सरकार द्वारा लागू नहीं करने से समायोजित शिक्षाकर्मियों में अत्यंत रोष है तथा प्रदेश व्यापी आंदोलन करने पर मजबूर हुए है ।
28 दिसंबर 2020 को पूरे राज्य में सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया जाएगा तथा तय कार्यक्रम के अनुसार आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी क्रम में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तथा शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा के गृह जिले सीकर से प्रदेश स्तरीय आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।