न्यायिक विवाद खत्म होने तक रीको भूखंडों की नीलामी पर रोक लगे — उद्योग संघ ने की मांग
बीकानेर। बीकानेर जिला उद्योग संघ ने रीको लिमिटेड द्वारा आवंटित और वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन भूखंडों की पुनः नीलामी पर आपत्ति जताई है। संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं सचिव वीरेंद्र किराडू ने इस संबंध में जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि और रीको लिमिटेड जयपुर के प्रबंध निदेशक को पत्र प्रेषित कर ऐसे भूखंडों की नीलामी पर न्यायालय के निर्णय तक रोक लगाने की मांग की है।



पत्र में बताया गया है कि जिले के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में पूर्व में रीको द्वारा भूखंडों का आवंटन किया गया था। परंतु कुछ उद्यमियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में उद्योग स्थापना न करने पर रीको ने इन आवंटनों को निरस्त कर दिया। इनमें से अधिकांश भूखंडों से संबंधित मामले वर्तमान में न्यायालय में लंबित हैं।
संघ पदाधिकारियों ने चेताया कि यदि ऐसे विवादित भूखंडों की नीलामी कर दी जाती है और कोई नया उद्यमी इन्हें क्रय करता है, तो उसे न्यायिक विवादों का सामना करना पड़ेगा, जिससे उद्योग की स्थापना बाधित हो सकती है।
उद्योग संघ ने प्रशासन से मांग की है कि रीको लिमिटेड को न्यायिक विवादों से जुड़े भूखंडों की स्पष्ट सूची तैयार कर औद्योगिक क्षेत्रों में सार्वजनिक रूप से चस्पा करने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही, न्यायालय के निर्णय आने तक इन भूखंडों की नीलामी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, ताकि नए निवेशकों को अनावश्यक कानूनी उलझनों से बचाया जा सके।