मंत्रालयिक संवर्ग के लिए निदेशालय गठन की घोषणा का स्वागत, अन्य मांगों पर शीघ्र निर्णय की मांग

Bureaucratic Cadre Welcomes Directorate Formation Announcement, Urges Swift Decision on Other Demands

बीकानेर। अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच के प्रदेश संयोजक कमल नारायण आचार्य ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) अखिल अरोड़ा, तथा शासन सचिव (कार्मिक) के.के. पाठक को ईमेल व रजिस्टर्ड पत्र भेजकर मंत्रालयिक संवर्ग के लिए निदेशालय गठन की घोषणा का स्वागत किया है।

पत्र में आभार प्रकट करते हुए आचार्य ने लिखा कि इस घोषणा से मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों में हर्ष की लहर है, लेकिन ग्रेड पे 3600 सहित अन्य मांगों पर निर्णय न होने से चिंता और निराशा भी है। उन्होंने आग्रह किया कि मार्च 2025 में ही इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर अधिसूचना जारी की जाए।

मुख्य मांगें:

कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड-2 की शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित कर ग्रेड पे 3600 (L-10) लागू करना।

मंत्रालयिक संवर्ग हेतु अलग से राज्य स्तरीय मंत्रालयिक सेवा निदेशालय की अधिसूचना जारी करना।

Rajasthan Ministerial Service (RMS) Cadre घोषित कर प्रशासनिक अधिकारी, सहायक शासन सचिव, उपसचिव, वरिष्ठ उपसचिव, उपनिदेशक (प्रशासनिक) जैसे नए पद सृजित करना।

पदोन्नति नियमों में संशोधन व कैडर रिव्यू कर पदों की संख्या बढ़ाना।

अनुकंपा नियुक्त कनिष्ठ सहायकों को टंकण परीक्षा में छूट देना।


आचार्य ने सरकार से अनुरोध किया कि मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों की इन न्यायसंगत मांगों को स्वीकार कर शीघ्र अधिसूचना जारी की जाए। इससे सरकार की सकारात्मक छवि मजबूत होगी और किसी संभावित आंदोलन को भी रोका जा सकेगा।