बजट में राज्य कर्मचारियों की अनदेखी की गई है – तिवाड़ी

बीकानेर। राज०राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ (लोकतांत्रिक) के प्रदेश महामंत्री (संगठन) रमेश तिवाड़ी ने राजस्थान सरकार के कल के बजट घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुऐ कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश कल के बजट से कर्मचारी जगत में घोर निराशा फैल गयी है। सरकार की रीड की हड्डी का काम करते है प्रदेश के कर्मचारी लेकिन सरकार ने पूरे प्रदेश के कर्मचारी वर्ग को एकदम अनदेखा करके ये बजट पेश किया है । कर्मचारियों की जो मुख्य मांगे थी कि वित्त विभाग के 30 अक्टूबर 2017 के वेतन कटौती आदेश को निरस्त किया जावें । ग्रेड पे 2400 व 2800 के लीये बनाये गये पे लेवल को समाप्त कर केंद्र के अनुरूप पर मेट्रिक निर्धारित किया जावें । चयनित वेतनमान का परिलाभ 7,14,21,28 किया जावें । 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिये नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जावें ।कांग्रेस सरकार की वर्ष 2013 की घोषणा के अनुरूप मंत्रालय संवर्ग के सभी 26000 पद सृजित किये जावें । सांवत कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ।संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जावें । ऐसी बहुत सी मांगे है कर्मचारियों की जिन पर सरकार ने कोई ध्यान नही दिया । जल्द ही राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ(लोकतांत्रिक)उपरोक्त मांगो पर एक मांगपत्र बनाकर मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से मिलकर अपना ज्ञापन देगा तथा कर्मचारियों की मांगों को जल्द से जल्द मनवाने का दबाव सरकार पर बनायेगा ।