नहर बंदी के दौरान पेयजल आपूर्ति रहे सुचारू, वैकल्पिक प्लान की समय पर हो क्रियान्वति-मेहता

साप्ताहिक बैठक में जिला कलेक्टर ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा, दिए निर्देश
बीकानेर, 8 फरवरी। नहरबंदी के दौरान जिले में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रहे, इसे सुनिश्चित करने के लिए सम्बंधित अधिकारी वैकल्पिक एक्शन प्लान के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं समय पर कर लें ।
मेहता ने सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक में पीएचईडी अधीक्षण अभियंता को यह निर्देश दिए। मेहता ने कहा कि नहरबंदी के दौरान पेयजल आपूर्ति के लिए जो आपात रणनीति बनाई गई है उसके तहत टेंडर समय पर लगाएं ताकि पेयजल आपूर्ति में कोई बाधा ना हो। साथ ही इस संबंध में आईजीएनपी और अधीक्षण अभियंता पीएचईडी समन्वय करते हुए सभी व्यवस्थाएं करें। अधीक्षण अभियंता पीएचईडी दीपक बंसल ने बताया कि नहर बंदी के दौरान पेयजल आपूर्ति के लिए 9.50 करोड़ रुपए का प्लान बना कर सबमिट कर दिया गया है।
जिला कलक्टर ने जल जीवन मिशन के तहत आवंटित गांव और इसमें अब तक हुई प्रगति की भी समीक्षा की।

अधीक्षण अभियंता पीएचईडी ने बताया कि जिले में 854 में से 721 विलेज वॉटर सैनिटेशन कमेटी गठित कर ली गई है जिनके प्रशिक्षण की कार्यवाही जल्द की जाएगी । इसके पश्चात विलेज एक्शन प्लान बनाया जाएगा जिसके तहत गांवों में पेयजल आपूर्ति सुधारने और घर-घर कनेक्शन पर काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नोखा, पांचू, खाजूवाला तथा श्रीडूंगरगढ़ के गांवों को नहरी पानी से जोड़ने की स्कीम भेज दी गई है, शेष रहे गांवों के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु एक्शन प्लान बनाकर 30 मार्च से पहले भिजवा दिया जाएगा।

7 दिन में दें जन सुनवाई प्रकरणों पर रिपोर्ट
जिला कलक्टर ने उपखंड स्तर पर आयोजित की जाने वाली जन सुनवाई के दौरान प्राप्त किए गए प्रकरणों और ज्ञापनों पर संबंधित विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बंध में 7 दिन में रिपोर्ट देंने के निर्देश दिए। उन्होंने  कहा कि 7 दिन में जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विद्युत विभाग के विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में जो भी जीएसएस प्रगतिरत है, उन्हें समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया जाए, जिससे वोल्टेज की समस्या का शीघ्र समाधान हो सके। जो कृषि और नलकूप विद्युत कनेक्शन से लंबित हैं उन्हें प्राथमिकता से कनेक्शन करवाया जाए। मेहता ने कहा कि वर्तमान में जिले में 600 स्कूल अविद्युतीकृत है। प्रत्येक उपखंड में 15 स्कूलों का चयनित कर अगले 1 महीने में इन्हें विद्युतीकृत करने की कार्यवाही पूरी की जाए। इस कार्य में उपखंड अधिकारी के साथ समन्वय करें।
नियमित रूप से हो गड्ढे भरने की कार्यवाही
जिला कलक्टर ने नगर निगम उपायुक्त को निर्देश दिए कि सीवरेज व सफाई आदि के काम के बाद बने गड्ढे इत्यादि भरने की कार्यवाही नियमित रूप से की जाए। इस कार्य में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

चांदमल बाग समस्या के निस्तारण के लिए नगर विकास न्यास तीनों पंप नए लगवाते हुए पूरे। कार्य को निगम को हैंड ओवर करने के काम में तेजी लाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त वल्लभ गार्डन पुलिया को पिलर लेकर ही ठीक किया जाए। सीवरेज लाइन को किसी भी स्थिति में रोड के अंदर से नहीं बनाया जाए बल्कि इसके लिए अलग से पाइप लाइन डाली जाए। उन्होंने लिलिपॉन्ड में सफाई के साथ-साथ सौंदर्यकरण का काम भी समय पर करवाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने कहा कि यदि सड़क इत्यादि सार्वजनिक संपत्ति पर किसी व्यक्ति द्वारा गोबर या अन्य अपशिष्ट डालने की घटना सामने आती है तो संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाते हुए सफाई कार्य पर हुए खर्च के लिए सम्बंधित को रिकवरी का नोटिस जारी किया जाए।
डार्क स्पोट चिन्हित करने के लिए करें पुलिस से चर्चा
  मेहता ने कहा कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ चर्चा कर जिले के संभावित दुर्घटना बिंदुओं के संबंध में सूची तैयार कर प्रस्तुत करें।

स्वच्छ बीकाणा अभियान में शामिल हो जनप्रतिनिधि
  जिला कलक्टर मेहता ने कहा कि शहर की साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाने की और सफाई कर्मियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किए जाने वाले ’स्वच्छ बीकाणा-स्वस्थ बीकाणा’ विशेष अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से जोड़ें। उन्होंने कहा कि सफाई एक नियमित प्रक्रिया के रूप में अपनाते हुए लोगों में भी इसके प्रति जागरूकता आए, इसके मद््देनजर अभियान में आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित करें। मेहता ने निराश्रित पशु पकड़ने की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि शेड्यूल बना कर रोजाना पकड़े गए निराश्रित पशुओं की सूचना भेजें, यदि ऐसा नहीं होता है तो संबंधित की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

सम्पर्क प्रकरण निस्तारण में संतुष्टि स्तर का रखें ध्यान
सम्पर्क पोर्टल पर निस्तारित किए गए प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि 60 और 180 दिन से पुराना एक भी प्रकरण किसी भी विभाग में लंबित ना रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न आयोगों और सीएमओ से भेजे जाने वाले प्रकरणों के निस्तारण में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी । औसत निस्तारण समय अवधि को कम से कम करने पर सभी विभागीय अधिकारी विशेष ध्यान दें, साथ ही रिलीफ या रिजेक्ट प्रकरणों में संतुष्टि स्तर पर लेकर विशेष काम किया जाए। उन्होंने कहा कि डिस्काॅम, पीएचईडी और यूआईटी ने अपने यहां लंबित पुराने प्रकरणों का निस्तारण करने में बेहतर काम किया है। संतुष्टि स्तर को क्राॅसचैक करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा दिए गए जवाब की रैडम आधार पर जांच की जाएगी और यदि गलत जवाब या उचित मानदंडों से कमतर जवाब पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा भुगतान के एक प्रकरण में जिला कलक्टर ने बज्जू बीडीओ से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।

उन्होंने पी एच ई डी के डेली तलाई में पीने के पानी के मुद्दे पर सेनेटरी डिग्गी के निर्माण के संबंध में प्राप्त प्रकरण पर समय पर जवाब नहीं देने पर सहायक अभियंता पीएचईडी को नोटिस देने के भी निर्देश दिए। मेहता ने मनरेगा,  आरयूआईडीपी के तहत सीवरेज कार्यों, सुजानदेसर समस्या, हाउस टू हाउस कनेक्शन में तेजी लाने,20 सूत्री कार्यक्रम  सहित पंचायती राज व अन्य विभागों के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) बलदेव राम धोजक, जिला अतिरिक्त कलक्टर (शहर) अरुण प्रकाश शर्मा, रसद अधिकारी यशवंत भागकर, सहायक निदेशक लोक सेवाएं सबीना विश्नोई, पीएचइडी अधीक्षण अभियंता दीपक बंसल तथा नगर विकास न्यास के अधीक्षण अभियंता संजय माथुर सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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