1.10 करोड़ लोग सालाना 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करवा सकेंगे, बीकानेर से भी जुडे़ अधिकारी
– मुख्यमंत्री ने किया आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण की लाॅचिंग
बीकानेर। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए फेज का शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम निवास पर आयोजित समारोह में इसका लोकार्पण किया।
इस योजना के लोकापर्ण के समय वीसी के माध्यम से जिला स्तर पर जिला कलेक्टर नमित मेहता, एडीएम अरुण प्रकाश शर्मा, सीएमएचओ डाॅ. सुकुमार कश्यप सहित जिला, ब्लाॅक व ग्राम स्तर तक के अधिकारी व जनप्रतिनिधि जुडे़ तथा योजना के बारे में जानकारी ली।
इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि यह योजना 1 सितंबर 2019 से चल रही है, नए प्रावधानों के साथ इसे फिर से लॉन्च किया गया है। योजना के तहत बीमा राशि बढ़ाई गई है, अब 3.30 लाख सालाना से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक का इलाज की सीमा गई है। सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार और गंभीर बीमारियों के लिए 4.50 लाख तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध होगा। योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के साथ साथ इससे अटैच निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा ।
अस्पताल में भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का मेडिकल खर्च भी मुफ्त पैकेज में शामिल किया गया है। लाभार्थी को अस्पतालों में योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड या जन आधार कार्ड दिखाना होगा। सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य बीमा योजना में सालाना 1.10 करोड़ परिवारों को मुफ्त इलाज मुहैया करवाया जाएगा। योजना पर सरकार हर साल 1400 करोड़ रुपए वहन करेगी। योजना के नए फेज में 1401 की जगह 1576 पैकेज शामिल होंगे। कुछ समय बाद इंटर स्टेट पोर्टिबिलिटी भी शुरू करने की भी तैयारी है, जिससे अन्य राज्यों में भी मुफ्त इलाज करवाया जा सकेगा।
राजस्थान में केंद्र की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लागू करने की जगह राजस्थान सरकार ने हाइब्रिड स्वास्थ्य बीमा योजना बनाई है। सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया कि केंद्र की बीमा योजना अगर लागू करते तो सामाजिक आर्थिक सर्वे 2011 में शामिल 60 लाख परिवार ही पात्र होते। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र 98 लाख परिवार हैं, राजस्थान सरकार ने केंद्र की योजना में पात्र लोगों के साथ खद्य सुरक्षा के पात्र लोगों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना में जोड़ा है। राजस्थान की स्वास्थ्य बीमा योजना में सामाजिक आर्थिक जनगणना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना दोनों के पात्रों को शामिल किया है।
गहलोत ने की स्वास्थ्य बीमा का राजस्थान मॉडल पूरे देश में लागू करने की मांग
सीएम गहलोत ने कहा केंद्र सरकार ने हर लाभार्थी का प्रीमियम 1052 रुपए की सीमा तय कर दी है, केंद्र सरकार इतना ही पैसा देगा। राज्य सरकार की बीमा योजना में प्रीमियम प्रति लाभार्थी 1600 रुपए आ रहा है, प्रीमियम का जो गैप है उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। इस योजना में वार्षिक प्रीमियम 1750 करोड़ रुपये का लगभग 80 प्रतिशत प्रीमियम जो 1400 करोड़ के आसपास है वह राज्य सरकार वहन करेगी। गहलोत ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह स्वास्थ्य बीमा का राजस्थान मॉडल पूरे देश में लागू करें।
फ्राॅड रोकने के लिए एंटी फ्रॉड यूनिट बनाई
नई बीमा योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए एंटी फॉड यूनिट बनाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने स्टडी करवाई थी , आज जो केंद्र की स्कीम चल रही है वह पहले आंध्रप्रदेश में चल रही थी । उसमें कई गड़बड़ियां थीं , इसलिए हमने उसे लागू नहीं किया । पहले भामाशाह योजना में भी खूब गड़बड़ियां सामने आई थीं । एंटी फॉड यूनिट कई स्तर पर निगाह रखेगी योजना में दो साल पूराने अस्पतालों को ही इंपेनल किया गया है । जिला और राज्य स्तर की कमेटी मिलकर अस्पताल का चयन करने का प्रावधान किया है।
इन्होंने भी किया संबोधित
समारोह को चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, चिकित्सा विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन ने भी संबोधित किया। साथ ही इन अतिथियों ने पत्रकारों का भी योजनाओं के संबंध में सवालों का जवाब दिया। इस मौके पर जयपुर में भी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे।
