अदालत का फैसला भी नहीं मान रही सरकार, अब हक के लिए धरना देंगे समायोजित शिक्षा कर्मी The government is not even accepting the decision of the court, now adjusted education workers will picket for the rights

चूरू। राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ राजस्थान की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर 15 जनवरी को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चूरू जिला कलक्ट्रेट पर एक दिवसीय सांकेतिक उपवास और धरना दिया जाएगा। यह धरना राजस्थान सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के 2011 में अनुदानित संस्थाओं से राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में पदस्थापित समायोजित कार्मिकों के पक्ष में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को लागू नहीं करने पर विरोध स्वरूप दिया जाएगा। साथ ही जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री तथा संस्कृत शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा ।
प्रदेश संयोजक अजय पंवार ने बताया कि राज्य सरकार की हठधर्मिता तथा संवेदनहीनता के कारण समायोजित शिक्षाकर्मी अत्यंत आक्रोशित हैं तथा आंदोलन के लिए मजबूर हैं , राजस्थान सरकार को विभिन्न माध्यमों तथा मंचों से पुरानी पेंशन लागू करने के लिए बार बार आग्रह किया, लेकिन आज दो साल का समय बीतने पर भी राजस्थान सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की है। आंदोलन के अगले चरण में 30 जनवरी से शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा के गृह जिले सीकर से प्रदेश स्तरीय आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा जिसमें क्रमिक अनशन पर राजस्थान के विभिन्न जिलों से समायोजित शिक्षाकर्मी भाग लेंगे।

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