बीकानेर जिला उद्योग संघ ने आगामी बजट को लेकर भेजे प्रस्ताव, Bikaner District Industries Association sent proposals regarding the upcoming budget
बीकानेर। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पचीसिया, सचिव विनोद गोयल एवं नरेश मित्तल ने अगले वित्त वर्ष के बजट प्रस्तावों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुझाव भिजवाए हैं। सुझावों में एमनेस्टी स्कीम लागू करने, वैट सम्बंधी मुद्दे, ई वे बिल, लेबर सेस, स्टाम्प ड्यूटी, रीको ( #riico ) , रिप्स व अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दों को आगामी बजट में शामिल करने का आग्रह किया गया। साथ ही सुझावों में बताया गया कि राजस्थान सरकार को रीको इंडस्ट्रीयल एरिया में भी जमीन को वेयर हाउस को दर्जा देने एवं पेट्रोल पंप, धर्मकाँटा, होटल व अन्य कार्यों के लिए लेंड यूज को पहले की भांति परिवर्तित करने की स्वीकृति दी जाए तथा इसको इंडस्ट्रीयल लैंड (#industrial lend) का दर्जा दिया जाए। रीको एरिया में जिस इंडस्ट्रीयल प्लाट के साथ कुछ अतिरिक्त भूमि उस प्लाट के पीछे या आसपास हो तथा उस भूमि में जाने का कोई रास्ता नहीं हो वह अतिरिक्त जमीन प्रचलित रिजर्व रेट में उसी भूखंड को एलाॅट की जाए। यदि किसी कारणवश साझेदार अलग होते हैं और हिस्सा अलग अलग करना चाहते हैं तो भूमि पर फिर से मुद्रांक शुल्क माँगा जाता है उसको दुबारा ना लिया जाए। छोटी इकाइयों में रोजमर्रा के खर्चे जैसे लोडिंग, अनलोडिंग, दैनिक कार्य पर आने वाले मजदूरों के भुगतान हेतु नकद की आवश्यकता होती है क्योंकि श्रमिकों का बैंक खाता ना होने की वजह से बैंक से पेमेंट लेने के लिए मना कर देते हैं। इस हेतु श्रम विभाग द्वारा 5000 रूपये तक की राशि का सर्कुलर जारी किया है जिसे बढ़ाकर 15000 रूपये तक करवानी चाहिए ताकि लघु उद्योगों को सुविधा मिल सके। साथ ही रीको में सब डिविजन के छोटे छोटे कार्यों के लिए जयपुर मुख्यालय आना पड़ता है जबकि यह काम क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर ही अधिकतम पन्द्रह दिन के भीतर निस्तारित किए जाने चाहिए।
How useful was this post?
Click on a star to rate it!
