… तो बीकानेर के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा मार्केट, जिला उद्योग संघ ने बताई संभावनाएं
बीकानेर। बीकानेर के औद्योगिक विकास को और अधिक सुदृढ़ बनाने को लेकर बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने केन्द्रीय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से मुलाक़ात कर चर्चा की। संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि बीकानेर के औद्योगिक विकास को पंख लगाने के लिए बीकानेर में ड्राईपोर्ट की नितांत आवश्यकता महसूस की जा रही है। साथ ही बीकानेर जिला उद्योग संघ की मांग पर केन्द्रीय राज्य मंत्री मेघवाल द्वारा अनुशंषा करने पर रेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार बीकानेर के आयात व निर्यात की सम्पूर्ण जानकारी हेतु कोनकोर्ड जोधपुर द्वारा उद्योग संघ से आयातक व निर्यातक की सूची सहित आयात व निर्यात होने वाले उत्पादों की जानकारी भी चाही गई थी जिसके प्रतिउत्तर में बीकानेर जिला उद्योग संघ द्वारा पूर्ण सहयोग करते हुए मांगी गई जानकारियाँ सकारात्मक तरीके से कोनकोर्ड जोधपुर को उपलब्ध करवा दी गई है। बीकानेर जिले में रेलवे द्वारा इन्लेंड कंटेनर डिपो स्थापित हो जाने से बीकानेर जिला देश के मानचित्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखेगा और बेरोजगारों को रोजगार मुहेया हो सकेगा, निर्यात सुलभ होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों को मार्केट मिलेगा। साथ ही वैश्विक महामारी के मद्देनजर बीकानेर में प्रस्तावित ईएसआईसी अस्पताल को खुलवाया जाए क्योंकि बीकानेर में ईएसआईसी अस्पताल का करीब 2 साल पूर्व शिलान्यास हुआ था इसके बावजूद अभी तक इस और कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया जा सका है। यहां ना तो अभी तक कोई भवन बना है और ना ही किसी स्टाफ की नियुक्ति हो पायी है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा इस अस्पताल निर्माण के लिए 40 करोड़ रूपए भी स्वीकृत किए जा चुके हैं। पूर्व में 2019 में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा अस्पताल का शिलान्यास के समय 100 बैड का अस्पताल बनाने की घोषणा की गई, लेकिन बाद में तय किया गया कि इसे 30 बैड का बनाया जाएगा। वर्तमान में यह अस्पताल तैयार होता है तो कोरोना के मरीजों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इस अस्पताल के शुरू होने पर ईएसआई काॅर्पोरेशन द्वारा 25 प्रकार की बीमारियों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान है जिसमें 17 प्रकार की बीमारियों के विशेषज्ञ चिकित्सक तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करवाए जाते हैं का लाभ भी जिले के श्रमिकों को मिल सकेगा।
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