कोरोना में प्रभावित उद्योगों को राहत देने के लिए मुख्य शासन सचिव को उद्योग संघ ने लिखा पत्र
बीकानेर। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के सचिव वीरेंद्र किराडू ने कोरोना से प्रभावित उद्योगों को राहत देने के लिए ई मेल द्वारा एक पत्र मुख्य शासन सचिव उद्योग नरेशपाल गंगवार को भिजवाया। पत्र में बताया गया कि कोविड-19 के बाद केंद्र द्वारा जारी आत्मनिर्भर राहत पॅकेज में एमएसएमई को कोलेटरल लोन की योजना अब तक धरातल पर नहीं उतरी है | योजना के तहत जिन उद्यमियों ने कोई लोन नहीं लिया उन्हें बैंक द्वारा लोन नहीं देने से व्यापारियों की परेशानी बढ़ी है | केंद्र सरकार की इस योजना का निजी बैंक अनुसरण नहीं कर रहे हैं | राज्य सरकार को एमएसएमई व बैंक के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर एवं समन्वय टीम गठित कर उद्यमियों को ऋण सम्बन्धी समस्याओं का तत्काल समाधान करना चाहिए | साथ ही सरकार को आयातित उत्पादों की मेन्युफेक्चरिंग शुरू करके निर्यात को बढावा देकर उद्योगों को राहत देनी चाहिए | वर्तमान महामारी के कारण होटल, इवेंट, वेडिंग इंडस्ट्री ज्यादा तकलीफ में है इनके लिए सरकार ने अब तक कोई पॅकेज नहीं दिया है जिसकी इन्हें तत्काल जरूरत है | विद्युत विभाग को बिजली की दरें कम करने व फिक्स चार्ज माफ़ करने हेतु जिले के औद्योगिक संगठनों द्वारा राज्य सरकार से कई बार आग्रह किया गया लेकिन सरकार ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया | दूसरी और सोलर में बिजली बनाकर उद्योगों द्वारा उसके विक्रय करने सेटलमेंट का भुगतान भी अब तक विद्युत विभाग ने नहीं दिया और लोकडाऊन में उद्योग बंद रहने के कारण जो पावर लगी उस पर भी कोई राहत नहीं मिली | राज्य सरकार द्वारा तीन बार घोषणा करने के बावजूद भी वेट व एमनेस्टी लागू नहीं होने से भी व्यापारी व उद्यमी परेशान है | रिको द्वारा उद्योगों के लिए जमीन का ऑक्शन करती है इस ऑक्शन सिस्टम को खत्म किया जाकर इसकी बजाय जमीन की कीमतें तय की जाए व छोटे प्लोटों की कीमत कम रखी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा छोटे व्यापारी अपने उद्योग लगा सके ।
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