कोरोना, कटौती, कांग्रेस और कर्मचारी, परिणाम आर्थिक नुकसान और अब विरोध शुरू

शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष गिरजा शंकर आचार्य ने मुख्यमंत्री को वेतन कटौती के विरोध में लिखा पत्र

बीकानेर। सरकारी कर्मचारियों पर पहले पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के फैसले से वेतन कटौती की गाज गिरी और अब कोरोना के चलते कांग्रेस सरकार ने वेतन कटौती का ऐलान कर दिया है। राज्य की गहलोत सरकार हर माह कर्मचारियों के वेतन से सात दिन की कटौती करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कुल मिलाकर कर्मचारियों को हर माह हजारों रूपए का नुकसान होना तय है। इस संबंध में शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरजा शंकर आचार्य ने हर माह के वेतन से होने वाली कटौती के विरोध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार सरकार द्वारा की गई वेतन कटौती के फल स्वरूप पहले से ही अल्प वेतनभोगी मंत्रालयिक वर्ग हर माह 5000 से 7000 रू का आर्थिक नुकसान उठा रहा है। अब वर्तमान सरकार के वेतन कटौती के इस कदम से कर्मचारियों में बहुत रोष है। इसलिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हर माह होने वाली वेतन कटौती को स्वैच्छिक करने की मांग की है।