राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ आन्दोलन पर करें पुनर्विचार- बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएशन

बीकानेर। आज बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरसिंहदास मिमाणी, सचिव राजकुमार पचीसिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयकिशन अग्रवाल, उपाध्यक्ष अशोक गहलोत, कोषाध्यक्ष हरिकिशन गहलोत व सह सचिव डूंगरमल प्रजापत ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि बीकानेर दाल मिल्स एसोशियेशन भारत सरकार द्वारा 05 जून 2020 को जारी अध्यादेश कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश 2020 का स्वागत करती है तथा वर्तमान में राज्य के कुछ संगठनों द्वारा उक्त अध्यादेश के विरोध में चलाए आंदोलन को दिशाहीन मानते हुए आंदोलनरत संगठनों से अनुरोध करती है कि राज्य की मंडियों का भविष्य बचाने के लिए केंद्र सरकार के उक्त अध्यादेश का विरोध ना करते हुए राज्य सरकार से मांग करनी चाहिए कि वर्तमान लागू मंडी शुल्क कृषक कल्याण शुल्क की दर को न्यूनतम किया जाए तथा आढत की दर को भी कम किया जाए ताकि राज्य में मंडियों का अस्तित्व बना रहे। बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएशन “एक देश एक कर” की अवधारणा के तहत लागू उक्त अध्यादेश के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करती है | बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएशन राजस्थान खाद्य व्यापार संघ द्वारा उक्त अध्यादेश के विरोध में राज्य की दाल मीलों का समर्थन बताने का खंडन करती है। बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएशन का मत है कि राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ को अपने आन्दोलन पर पुनर्विचार करते हुए मंडी शुल्क दर को कम करने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ आन्दोलन को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है |