बीकानेर के कारोबारी बोले जीएसटी प्रणाली का किया जाए सरलीकरण

बीकानेर। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया, सचिव विनोद गोयल व सीए राजेश भूरा ने वित्त मंत्री भारत सरकार निर्मला सीतारमण, केन्द्रीय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को जीएसटी प्रणाली में सरलीकरण हेतु ई मेल द्वारा पत्र भिजवाया। पत्र में बताया गया कि वस्तु एवं सेवा कर चौथे साल में प्रवेश कर गया है। लागू होने के शूरूआती वर्षों से ही जीएसटी कर प्रणाली के प्रावधान काफी जटिल थे तथा व्यापारी वर्ग के लिए मुश्किल भरे रहे। एक राष्ट्र एक कर की तर्ज पर लागू जीएसटी के प्रावधानों में प्रथम 3 वर्षों में ही सेंकडों संसोधन हुए हैं। जीएसटी पोर्टल 3 वर्ष बाद भी सुचारू नहीं हो पाया है जिसका खामियाजा व्यापारी वर्ग को उठाना पड़ रहा है अत: जीएसटी में सरलीकरण की आवश्यकता है। जिसमें जीएसटी की शून्य टर्नओवर वाली पिछले महीने की विवरणियों को जमा करवाने पर लगने वाली लेट फीस को खत्म कर दिया है। जिन व्यापारियों ने यह विवरणी लेट फीस जमा कर अपलोड कर दी है उन्हें फीस रिफंड की जाए या उनके इलेक्ट्रोनिक लेजर में क्रेडिट दी जाए। वर्तमान में 31 जुलाई तक लेट फीस माफ़ है उसको 31 मार्च 21 तक के लिए माफ़ कर देनी चाहिए। वर्तमान में जीएसटी लेट जमा करवाने पर 18% ब्याज लगता है इसको 9% करना चाहिए। वहीं 1.5 करोड़ तक के मासिक रिटर्न के व्यवसाइयों के जीएसटीआर 3B को त्रेमासिक कर देना चाहिए। व्यापारिक दृष्टिकोण से खरीदे गए मोटरसाइकिल और कार का इनपुट नहीं मिलता है इसका इनपुट भी मिलना चाहिए।