रीको के अधीन 37 औद्योगिक क्षेत्रों को मिली राहत

राज्य सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन, उद्यमियों को मिली बड़ी राहत

बीकानेर। राज्य सरकार ने राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल 2025 का गजट नोटिफिकेशन 8 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया है, जिससे राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हो गए हैं। इस निर्णय से राज्य के 37 हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलेगी।

बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि 20 अप्रैल 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सभी हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में सब-डिविजन, भू-उपयोग परिवर्तन, हस्तांतरण और क्रय जैसी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। इस कारण राज्यभर के हजारों उद्यमी लंबे समय से परेशान थे।

संघ के सचिव वीरेंद्र किराड़ू ने बताया कि अब गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद रीको को भूमि का उप-विभाजन, मर्जर, नियमितीकरण, भू-उपयोग विनिर्देश और एनओसी जारी करने के प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हो गए हैं। पहले न्यायिक रोक के कारण रीको सीधे कार्रवाई नहीं कर पा रहा था, जिससे औद्योगिक गतिविधियाँ ठप सी पड़ गई थीं।

उन्होंने कहा कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल 2025 के नियम 19 के पारित होने से अब उद्यमियों को राहत मिलेगी, औद्योगिक क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ेगी और हजारों श्रमिकों व कर्मचारियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।