ग्रेड पे, कैडर रिव्यू और निदेशालय गठन – बाबू एकता मंच का बड़ा दबाव
मंत्रालयिक संवर्ग के लिए निदेशालय गठन सहित पांच मांगों पर अधिसूचना जारी करने की पुरजोर मांग
बीकानेर, 06 सितम्बर।
अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच के प्रदेश संयोजक कमल नारायण आचार्य ने राजस्थान के मंत्रालयिक संवर्ग कर्मचारियों के हित में पांच प्रमुख मांगों को लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केन्द्रीय कानून मंत्री एवं सांसद बीकानेर, उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव (वित्त) एवं शासन सचिव (कार्मिक) को ईमेल के माध्यम से ज्ञापन भेजा।
ज्ञापन में जिन मांगों को रखा गया है, उनमें शामिल हैं –
- मंत्रालयिक संवर्ग के लिए निदेशालय का गठन।
- कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 एवं योग्यता स्नातक करने का प्रावधान।
- राजस्थान मंत्रालयिक सेवा के आदेश जारी करना।
- पदनाम व पदोन्नति संबंधी प्रावधानों में संशोधन तथा कैडर रिव्यू।
- अनुकम्पा नियुक्त कनिष्ठ सहायकों के नियमों में संशोधन।
आचार्य ने बताया कि मंत्रालयिक संवर्ग को प्रशासन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ऐसे में उनकी वाजिब और तथ्यपूर्ण मांगों को मानकर 30 सितम्बर 2025 तक आदेश जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो भविष्य में आंदोलन जैसी स्थितियों से इनकार नहीं किया जा सकता।
