भामाशाहों के राष्ट्र निर्माण कार्यों पर लगे जीएसटी से मिले छूट : पचीसिया–किराडू ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

बीकानेर। भामाशाहों द्वारा राष्ट्र निर्माण में किए जा रहे कार्यों को जीएसटी से मुक्त करने की मांग को लेकर बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं सचिव वीरेंद्र किराडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है। यह पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केन्द्रीय क़ानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी प्रेषित किया गया है।

पत्र में बताया गया कि भामाशाहों का योगदान आजादी से पूर्व से ही शिक्षा, चिकित्सा, जल संचय, गौसेवा, तालाब-कुएं-बावड़ी निर्माण और सड़क निर्माण जैसे अनेक कार्यों में अहम रहा है। आज भी समाजहित में उनकी ओर से सेवा प्रकल्प लगातार संचालित किए जा रहे हैं।

पचीसिया और किराडू ने कहा कि पूर्व में भामाशाहों द्वारा कराए गए सेवा कार्यों पर न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार द्वारा कोई कर लगाया जाता था। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद जब भामाशाह शिक्षा, स्वास्थ्य या समाजहित के लिए भवन निर्माण, उपकरण या संयंत्र उपलब्ध कराकर सरकार को सौंपते हैं तो उस पर जीएसटी व अन्य कर लगाए जाते हैं, जो दान की भावना को आहत करते हैं।

उन्होंने कहा कि भामाशाह अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि के विकास के लिए अपनी मेहनत की कमाई खर्च कर सामाजिक दायित्व निभाना चाहते हैं, लेकिन सरकारों द्वारा उन पर करारोपण करना अनुचित है। इसलिए जीएसटी कौंसिल की आगामी बैठक में ऐसे सेवा कार्यों पर कर हटाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।