शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने उठाईं वित्तीय नुकसान और डीपीसी से जुड़ी गंभीर मांगें

बीकानेर। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान, बीकानेर के प्रतिनिधिमंडल ने आज उपनिदेशक (प्रशासन) श्रीमती वीणा सोलंकी को तीन प्रमुख मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। निदेशक श्री आशीष मोदी की अनुपस्थिति में प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य और प्रदेश कोषाध्यक्ष नवरतन जोशी के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपे गए और संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने बताया कि पहला ज्ञापन उन अध्यापकों के संदर्भ में दिया गया है जो निदेशालय माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, संभाग, जिला एवं ब्लॉक कार्यालयों में कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों की 300 पी.एल. (पेड लीव) के नाम पर न केवल शिक्षा विभाग को वित्तीय नुकसान हो रहा है, बल्कि यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम का भी खुला उल्लंघन है।

दूसरे ज्ञापन में मांग की गई कि 31 जनवरी 2025 को आयोजित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की डीपीसी (वर्ष 2024-25) में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन के अभाव में जो 26 कार्मिक डीफर (स्थगित) किए गए थे, उनकी डीपीसी शीघ्र की जाए।

तीसरे ज्ञापन में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) से चयनित वर्ष 1986 के मंत्रालयिक कार्मिकों की पात्रता जारी कर उनकी डीपीसी आयोजित करने की मांग की गई।

संघ ने उम्मीद जताई है कि विभाग इन गंभीर मुद्दों पर शीघ्र निर्णय लेगा ताकि कर्मचारियों को न्याय मिल सके और विभागीय व्यवस्था भी सुचारु रूप से संचालित हो।