प्रदेश की गौशालाओं को अनुदान भुगतान में देरी, संगठन ने दी अनशन की चेतावनी

बीकानेर। राजस्थान की समस्त गौशालाएं अनुदान समय पर नहीं मिलने के कारण आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुदान के भुगतान के लिए आवश्यक बिल वित्त विभाग, जयपुर को भेजे जा चुके हैं, परंतु विभागीय लापरवाही के कारण अनुदान का वितरण अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है।

संगठन के महामंत्री निरंजन सोनी ने बताया कि राजस्थान में समस्त गौशालाओं के बिल प्रत्येक जिले की ट्रेजरी से वित्त विभाग जयपुर में भेजे जा चुके हैं। इसके बावजूद 20-25 दिन बीत जाने के बाद भी अनुदान का वितरण प्रारंभ नहीं हुआ है। इससे गौशालाएं अत्यधिक चिंतित हैं और उनकी आर्थिक स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है।

संगठन की मांग है कि गौशालाओं को जल्द से जल्द अनुदान दिया जाए और यह अनुदान पूरे 150 दिनों का हो। उन्होंने सरकार द्वारा अप्रैल-मई में 75 दिन के अनुदान की घोषणा की याद दिलाई और कहा कि शेष अनुदान जुलाई-अगस्त में देने का वादा किया गया था। अब अगस्त माह आ चुका है, इसलिए अनुदान 150 दिन का पूर्ण रूप से दिया जाए।

यदि दो दिनों के भीतर अनुदान का वितरण प्रारंभ नहीं किया गया, तो संगठन बीकानेर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने अनशन करेगा। इस अनशन के लिए पूरी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी।

बीकानेर गोशाला संघ के अध्यक्ष सूरजमाल सिंह नीमराना ने बताया कि गौशालाओं के आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार को शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि इन संस्थानों को राहत मिल सके।