सरकार की एडवाइजरी औद्योगिक व व्यापारिक हितों पर कुठाराघात

बीकानेर। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल माह के श्रमिकों एवं कार्मिकों के वेतन भुगतान को लेकर जारी एडवाइजरी पर बीकानेर जिला उद्योग संघ, राजस्थान वूलन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं करणी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने रोष जताया। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पच्चीसिया, राजस्थान वूलन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल कल्ला एवं करणी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश कोठारी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा को ईमेल भेजा। इसमें बताया कि जहां एक ओर लॉक डाउन के कारण लगभग सभी उद्योग धंधे बंद पड़े हैं और दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए श्रमिकों को अप्रैल माह के भुगतान के आदेश पारित किए जाते हैं जो कि व्यापारी एवं उद्यमियों के हितों के साथ कुठाराघात है । राज्य सरकार के आदेशों की पालना करते हुए उद्यमियों एवं व्यापारियों ने पूर्व में उद्योग बंद रखने के उपरांत भी मार्च माह के वेतन का भुगतान श्रमिकों को किया गया था। इसकी एवज में सरकार द्वारा उद्योगों को किसी भी क्षेत्र में राहत प्रदान नहीं की गई । जबकि इसके विपरीत केंद्र एवं राज्य सरकार को औद्योगिक एवं व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों को 70 प्रतिशत वेतन ईएसआईसी के कॉरपोरेट फंड अथवा अन्य संसाधनों से देना चाहिए। राजस्थान वूलन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल कल्ला ने कहा कि हमारी एसोसिएशन द्वारा सभी वूलन इकाइयों को निर्देशित किया जा चुका है कि सभी इकाइयां अपनी यूनिट्स में काम करने वाले श्रमिकों से संतुष्टि प्रमाण पत्र लेकर राज वूलन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को सूचित करें ताकि नियोक्ता एवं श्रमिकों के बीच आपसी सद्भावना बनी रहे। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार से भी यह मांग की कि वह राजस्थान वूलन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तर्ज पर सभी राज्य की इकाइयों से श्रमिकों द्वारा भरे गए संतुष्टि प्रमाण पत्र ले ताकि श्रमिकों एवं इकाई मालिकों के बीच आपसी सामंजस्य बना रहे । श्रमिकों के हित के लिए पूर्व में भी उद्योग संघ व सहभागी संस्थाएं जागरूक एवं संवेदनशील रही है कोविड-19 में भी हम अधिक तत्परता से कार्य कर रहे हैं हमारे लिए कामगार बहुत महत्वपूर्ण है।