कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री से बजट पूर्व किया संवाद
शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने रखीं मांगें
बीकानेर । शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने मुख्यमंत्री से बजट पूर्व संवाद किया। ग्रेड पे -3600 एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों की डीपीसी को लेकर एक बारीय पूर्ण छूट तथा नियमों में संशोधन के लिए की पुरजोर तरीके से मांग की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 19 जनवरी को शासन सचिवालय जयपुर में प्रदेश के राजकीय विभागों में कार्यरत विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ बजट पूर्व संवाद किया गया। इस दौरान शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान-बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष एवं अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच के प्रदेश संयोजक कमल नारायण आचार्य के नेतृत्व में गिरजा शंकर आचार्य, मदनमोहन व्यास एवं नवरतन जोशी ने शिरकत की।
कमल नारायण आचार्य ने बीकानेर पंहुच कर बताया कि मुख्यमंत्री से संवाद कर राजस्थान स्टेट पैरिटी के आधार पर कनिष्ठ सहायक को ग्रेड पे 3600 देने हेतु बीकानेर से जयपुर पैदल मार्च के दौरान का उल्लेख करते हुए प्रभावी पक्ष प्रस्तुत किया। साथ ही मंत्रालयिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए मंत्रालयिक सेवा नियमों में पदोन्नति हेतु अनुभव वर्तमान प्रावधानों में संशोधन करने, पदोन्नति वर्ष 2022-23 हेतु अनुभव में एक बारीय 100 प्रतिशत शिथिलता देने सहित मंत्रालयिक संवर्ग के हितों के विभिन्न मुद्दों पर पुरजोर तरीके से मांगों को रखा गया।
शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के प्रदेश संस्थापक मदनमोहन व्यास ने बताया कि मुख्यमंत्री से संवाद सकारात्मक रहा। शासन स्तर पर बाबू हितों पर एतिहासिक निर्णय होने की पूरी संभावना है।
