दुर्भाग्य से यूआईटी व नगर निगम की कार्य प्रणाली सही नहीं है – झंवर

पत्रकारों से बोले कन्हैयालाल झंवर पार्टी जहां से टिकट देगी वहीं से चुनाव लडूंगा

प्रेस कांफ्रेंस में शुरू से अंत तक न्यास व निगम से पूरी तरह से नाराज नजर आए पूर्व संसदीय सचिव

बीकानेर। राज्य सरकार ने बीकानेर पूर्व में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत 10 करोड़ की सड़कों का निर्माण व नगर निगम द्वारा सड़कों की सूची बनाई गई है। सूची में 6 करोड़ की राशि बीकानेर पूर्व हेतु स्वायत्त शासन विभाग ने स्वीकृत की है। तीन चार दिन में टेंडर कंप्लीट हो कर वर्क ऑर्डर हो जाएगा और दीपावली के बाद सड़कों का निर्माण शुरू हो जाएगा। यह जानकारी पूर्व संसदीय सचिव कन्हैयालाल झंवर ने जैसलमेर रोड स्थित तिरुपति अपार्टमेंट में अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। झंवर ने पत्रकारों को कहा कि सभी सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाएगा और वे स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि कि यहां विकास के लिए आया हूं और नोखा की तर्ज पर विकास करुंगा। उन्होंने कहा कि बेदाग हूं और शून्य करप्शन में काम किया है। एक सवाल के जवाब में झंवर ने कहा कि वे कांग्रेस आलाकमान के साथ है और पार्टी जहां से टिकट देगी वहीं से चुनाव लड़ूंगा। झंवर ने कहा कि जो सड़कें बच जाएगी उन्हें अगले बजट में मार्च के बाद बना देंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि बीकानेर पूर्व की कोई भी गली बिना नई सड़क के नहीं रहेगी। झंवर ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है बीकानेर न्यास व नगर निगम का ध्यान कब्जे हटाने पर ज्यादा है और नियमन पर कम है।

इसके अलावा झंवर ने नगर निगम व यू.आई.टी. द्वारा पट्टे जारी करने के कार्य में ढीलाई पर रोष जाहिर किया तथा कहा कि नगर निगम व यू.आई.टी. राज्य सरकार के पट्टा अभियान के तहत बिना पट्टे के या कृषि भूमि के पट्टे व पुराने पट्टे से नए पट्टे जारी करने के अभियान का बीकानेर में अत्यन्त धीमी गति व असंतोषजनक कार्रवाई पर चिंता जाहिर की।

उन्होंने कहा कि जहां राज्य सरकार की मंशा लोगों का घर बसाने की वहां स्थानीय यू.आई. टी. व नगर निगम प्रशासन घर उजाड़ने में लगा है। यदि दोनों की कार्रवाई इसी तरह गरीबों का घर उजाड़ने की दिशा में चलती रही हो तो उन्हें मुख्यमंत्री गहलोत से मिलकर स्थिति से अवगत करवाना होगा तथा जनता को राहत दिलवाने हेतु हर स्तर पर प्रयास करने होंगे।

इसके अलावा यू.आई.टी. द्वारा अप्रूव्ड प्राईवेट कॉलोनियों में कोलोनाइजर द्वारा बाहरी शुल्क जमा करवाने के बावजूद यू.आई.टी. द्वारा पी.एच.ई.डी. विभाग में पैसे जमा नही करवाने के कारण कॉलोनियों में पी. एच.ई.डी. विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था नहीं है जिससे कॉलोनीवासी पेयजल हेतु ट्यूबवैल का जल पीने को मजबूर है यह पानी मीठा नहीं है व नहरी पेयजल नहीं मिल पा रहा है जिस पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री महेश जी जोशी को पत्र भी लिखा जिसकी जानकारी मीडिया को दी व यू.आई.टी. से त्वरित कार्रवाई की मांग की।

झंवर ने कहा कि जनप्रतिनिधि प्रशासन व राज्य सरकार जनता की सेवा करने व उसे राहत पहुंचाने हेतु है, जनता को परेशान व बेघर करने हेतु नहीं । यदि प्रशासन समय रहते नहीं चेता तो वे संबंधित मंत्रालयों से बात कर व जन आन्दोलन के माध्यम से कार्रवाई करेंगे। साथ ही गिरफ्तारी देनी पड़ी तो उसके लिए भी तैयार हैं।