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सरकार प्रवर्तित ऋण योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति असंतोषजनक

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* सरकारी खाते खोलने में तीन बैंकों के अलावा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को देंगे प्राथमिकता*

*बार-बार निर्देश के बावजूद बड़ी संख्या में ऋण आवेदन लंबित रखना सहन नहीं किया जाएगा*

बीकानेर, 23 अगस्त। आमजन को संबल देने वाली सरकार प्रवर्तित ऋण योजनाओं में संतोषजनक प्रगति नहीं होने को जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि इसमें आशाजनक सुधार होने की स्थिति में सरकारी कार्यालयों के खाते खुलवाने में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा यूको बैंक के स्थान पर अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
जिला कलक्टर ने बैंकर्स समिति की बैठक में कहा कि सरकारी ऋण योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में बैंकों का समुचित सहयोग नहीं मिल रहा है। बार-बार निर्देश के बावजूद बड़ी संख्या में ऋण आवेदन लम्बित हैं। बेवजह, आवेदन लंबित रखना सहन नहीं किया जाएगा तथा जिम्मेदार बैंक के उच्च अधिकारियों को इससे सूचित करवाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आगामी बैठक में स्थिति की पुनः समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैंक आवेदन को बिना किसी ठोस आधार निरस्त नहीं करे। निस्तारित आवेदन पत्रों की रेंडम जांच करने पर ऐसा होना पाया गया हैं। उन्होंने कहा कि ऋण स्वीकृति के साथ साथ वितरण के आंकड़े भी प्रस्तुत किए जाएं। साथ ही रिजेक्टेड, सेंक्शन व पेंडिंग आवेदनों का डाटा भी विस्तार से प्रस्तुत किया जाए।

जिला कलक्टर ने मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना में लक्ष्य से दोगुने आवेदन भिजवाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना की प्रगति बहुत धीमी है। बैठक में बताया गया कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक 1 हजार 393 आवेदकों के खातों में ऋण राशि हस्तांतरित की गई है। जिला कलक्टर ने कहा कि नगर निगम, बैंकों के साथ समन्वय करते हुए शिविर लगाकर इस योजना में आवेदनों की संख्या बढ़ाएं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। अग्रणी जिला प्रबंधक एमएमएल पुरोहित ने लक्ष्य और प्रगति के बारे में बताया।

जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि जैंडर समानता दिवस के अवसर पर 26 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न विभागों की ऋण योजनाओं से महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंक एसएचजी महिलाओं के खाते खुलवा कर ऋण वितरण करें। उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एल डी पंवार, नाबार्ड डीडीएम रमेश तांबिया सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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