लाॅक डाउन में छूट: ट्रैफिक लाइट के कलर कोड बनेंगे आधार

नई दिल्ली। देशभर में लाॅक डाउन में छूट देने के लिए ट्रैफिक लाइट के कलर कोड को आधार बनाया जाएगा। इन कलर के आधार पर ही आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दिए जाने की संभावना बताई जा रही है। इस हिसाब से यदि सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर देश के कोरोना से अप्रभावी कुछ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां संचालित होती है तो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने की दिशा में यह अच्छा कदम हो सकता है। इससे देश को कुछ हद तक आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिल सकती है।
बैठक में दिया था छूट का संकेत
लाल, नारंगी और हरे रंग – ट्रैफिक लाइट के लिए रंग कोड का उपयोग अब देश के मानचित्र पर कोविड-19 और वायरस-मुक्त क्षेत्र और लोगों के आवागमन के लिए किया जाएगा। बीते 11 अप्रेल को करीब 13 मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया था कि लॉकडाउन का विस्तार किया जाएगा, लेकिन अर्थव्यवस्था के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कुछ क्षेत्रों और मामलों में छूट दी जाएगी। जानकारी के अनुसार देश में कोविड 19 के मामलों के अनुसार अलग अलग कलर जोन बनाए जाएंगे।
ऐसे होंगे कलर जोन का निर्धारण
ग्रीन जोन ऐसे जिले होंगे जहां कोई कोविड-19 मामला नहीं है। सूत्रों ने कहा कि 400 जिले हैं, जहां कोई सीओवीआईडी -19 मामले नहीं हैं।
ऑरेंज जोन ऐसे स्थान होंगे, जहां 15 से कम मामले देखे गए और सकारात्मक मामलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यहां, सीमित सार्वजनिक परिवहन खोलने, कृषि उत्पादों की कटाई जैसी न्यूनतम गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
रेड जोन कोई भी स्थान जहां 15 से अधिक मामले थे, को रेड जोन माना जाएगा, जहां कोई गतिविधि नहीं होगी। इस हिसाब से राजस्थान का बीकानेर जिला रेड जोन में आता है और यहां किसी प्रकार की गतिविधि का संचालित होना संभव नजर नहीं आता।
हम जान को देखेंगे
अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के महत्व को रेखांकित करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैंने अपने पहले संबोधन में कहा था, जान है तो जहान है (अगर जीवन है, दुनिया मौजूद रहेगी)। हम अब जान को देखेंगे। विश्व बैंक ने भविष्यवाणी की है कि भारत अपने चालू वित्त वर्ष में सिर्फ 1.5-2.8 प्रतिशत की वृद्धि देखेगा, जो अभी समाप्त वर्ष के लिए 4.8-5.0 प्रतिशत की उम्मीद से कम है। प्रधान मंत्री ने कल संकेत दिया कि बुनियादी ढाँचे में आराम की अनुमति दी जाएगी, जहाँ लॉकडाउन ने हजारों प्रवासी श्रमिकों की आजीविका को प्रभावित किया है। गृह मंत्रालय को उन क्षेत्रों की सूची के साथ बाहर आने की उम्मीद है जहां आराम की अनुमति दी जा सकती है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण, विमानन, फार्मास्यूटिकल्स, उद्योग, निर्माण इत्यादि शामिल होंगे, लेकिन सामाजिक संतुलन आदर्श होगा।
साभार: एनडीटीवी इंडिया NDTV Indi