डायवर्जन का खर्च राज्य सरकार उठाए तो बीकानेर की महानगरों से हो सकेगी एयर कनेक्टिविटी

*हवाई सेवाओं के विस्तार से ही मिलेगी औद्योगिक विकास को नई राह: पचीसिया*

बीकानेर। बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने संभागीय आयुक्त नीरज के पवन से सिविल हवाई अड्डे बीकानेर के विकास एवं विस्तार हेतु 23.83 हेक्टेयर भूमि निशुल्क आवंटन करवाने एवं डायवर्जन पर आने वाले खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन करवाने हेतु राज्य सरकार से अनुशंसा करने बाबत चर्चा की । अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया गया कि सिविल हवाई अड्डे बीकानेर के विकास एवं विस्तार हेतु राज्य सरकार द्वारा 23.83 हेक्टेयर भूमि का निशुल्क आवंटन किया जाना है जो कि वर्तमान हवाई अड्डे से लगी हुई है ।

उपरोक्त भूमि ओरण श्रेणी (वन भूमि) की होने के कारण मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में 26 अक्टूबर 2021 को आयोजित बैठक में जिला कलक्टर बीकानेर को वन विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर भूमि चिन्हित कर डायवर्जन संबन्धी प्रस्ताव तैयार कर वन विभाग एवं उच्च स्तर पर शीघ्र प्रेषित करने को कहा गया था और इस संबन्ध में जिला कलक्टर बीकानेर की अध्यक्षता में 2 फरवरी 2022 को हुई बैठक में डायवर्जन के लिए संबंधित एजेंसी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जाने संबन्ध में निर्देश प्रदान किए गए थे । 

इस संबन्ध में बीकानेर में प्रस्तावित नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विस्तार एवं विकास कोटा की तर्ज पर किया जाना चाहिए ओर जिस तरह कोटा में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे पर भूमि का डायवर्जन पर होने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है ठीक इसी आधार पर बीकानेर हवाई अड्डे की भूमि के डायवर्जन पर होने वाले खर्च को राज्य सरकार द्वारा उठाया जाए ताकि बीकानेर का भी महानगरों से हवाई सेवा के माध्यम से जुड़ाव हो सके और भारतीय विमानन प्राधिकरण को उक्त भूमि निशुल्क व सभी तरह के शुल्क व कन्सल्टेंट खर्च के भार के बिना हस्तांतरित हो सके।

बीकानेर से वर्तमान में केवल दिल्ली के लिए ही हवाई सेवा का संचालन हो रहा है जबकि बीकानेर के औद्योगिक व सर्वांगीण विकास हेतु मुंबई, कोलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत आदि राज्यों से जुड़ाव होना भी आवश्यक है ।