बहिष्कार : संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ (एकीकृत) ने शट डाउन किए कम्प्यूटर
सीएम से नियमित करने के लिए लगाई गुहार
बीकानेर । संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ (एकीकृत) ने सीएम को ज्ञापन भेजकर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में कार्यरत संविदा मशीन विद् मैन (कम्प्यूटर ऑपरेटर) की सभी मांगों पर अमल करते हुए निराकरण के लिए गुहार लगाई है। संघ के प्रदेश संरक्षक घनश्याम पंचारिया ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर के अधीन समस्त कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा मैन विद मशीन मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत सभी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्य का बहिष्कार करते हुए अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर जयपुर में धरना प्रदर्शन एवं आमरण अनशन के लिए जा चुके हैं।
राजस्थान सरकार द्वारा चलायी जा रही जन लोक कल्याणकारी व विश्व प्रसिद्ध मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के सफल क्रियान्वयन में सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश के समस्त सरकारी चिकित्सा (सीएमएचओ / पीएमओ) संस्थानों में कार्यरत 4041 संविदा मशीन विद् मैन (कम्प्यूटर ऑपरेटर) का विशेष योगदान रहा है और भविष्य में भी रहेगा।
पंचारिया ने बताया कि सभी संविदा मशीन विद् मैन (कम्प्यूटर ऑपरेटर) माननीय मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य विभाग द्वारा आम जनता के लिए चलाई जा रही महत्वकांक्षी योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के E-aushodhi सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड संधारण के साथ-साथ अपने कार्य स्थल CHC/PHC / CITY DISP. / PMO में इस योजना के साथ राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जैसे— PCTS, Asha Soft, ECTS, OJAS, FP-LMIS, -Upkaran, Pehachan, Covid-19 Vaccination Verifier सॉफ्टवेयर के साथ कार्यालय में कम्प्यूटर संबंधित अन्य समस्त प्रकार के कार्य करते है।
ये हैं मांगे :
1. वर्तमान कांग्रेस सरकार के विधानसभा चुनाव 2018 जन घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने के किए गए वादे के अनुसार इस योजना में कार्यरत ( संविदा मशीन विद मैन) को नियमित पद क्लीनिकल अभिलेख सहायक ( Clinical Record Assistant ) CRA पद पर समायोजित कर नियमित किया जाए , यह भर्ती पूर्व में भी होनी थी, लेकिन अटक गई थी, इस भर्ती CRA के पद बढाकर नए सिरे से सम्पन्न करवाई जाए।
2. नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में कार्यरत संविदा मशीन विद मैन (कम्प्यूटर ऑपरेटर MNDY) का कैडर बनाकर वेतन 18000/- प्रति माह किया जाएं तथा नियमानुसार प्रतिवर्ष वेतन में वृद्धि की जाए।
