केवल 16 जिलो में काउसिलिंग करवाने पर जताया विरोध

– शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने संस्था प्रधानों के समस्त पदो को प्रदर्शित करने की मांग

बीकानेर। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने शिक्षामंत्री , शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान , बीकानेर को ज्ञापन भेजकर प्रधानाचार्य पदोन्नति पदस्थापन में राज्य के समस्त जिलों के रिक्त पदों को प्रदर्शित करवाते हुए काउसिलिंग करवाने की मांग की है । संगठन के प्रदेशमंत्री रवि आचार्य ने शिक्षा निदेशक को भेजे ज्ञापन में अवगत करवाया है कि वर्तमान में विभाग द्वारा परामर्श शिविर के अर्न्तगत संस्था प्रधानों को दिये जाने वाले पदस्थापन हेतु राज्य के 17 जिलो को वंचित किया गया है तथा 16 जिलों के विकल्प ही उपलब्ध करवाये गये है जिससे शिक्षकों में काफी आक्रोश है । आचार्य ने अवगत करवाया है कि वर्तमान में विभाग द्वारा करवायी गयी डीपीसी में राज्य के सभी जिलों के रिक्त पदों को सम्मिलित करते हुए पदोन्नति प्रकिया की गयी थी परन्तु विभाग द्वारा सोमवार को जारी रिक्त पदों की सूची में केवल 16 जिलों में ही पदस्थापन हेतु रिक्त पदों को प्रदर्शित करना न्यायसंगत नहीं है । ज्ञापन में कहा गया है कि संस्था प्रधानों के अधिकाधिक पद भरकर विद्यालयों में सुदृढ़ प्रशासन एवं स्वच्छ वातावरण से शैक्षिक वातावरण बनाने की सरकार की मंशा में सन्देह उत्पन्न हो गया है । ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया है कि सत्र 21-22 की डीपीसी भी अप्रैल माह से ड्यू हो चुकी है तथा निकट समय में डीपीसी सम्भावित है। ऐसी परिस्थिति में राज्य के अनेक जिलों में इस सत्र में चयनित संस्था प्रधानों को इच्छित जिलों से वंचित रहना पड़ेगा तथा राज्य के जिलों में रिक्त पद होते हुए भी प्रदर्शित नही किये जाने से नैसर्गिक न्याय के विपरीत निर्देशों के कारण न्यायिक प्रकरण भी अधिक संख्या में होने की सम्भावना रहेगी। वहीं इच्छित जिले के अभाव में डीपीसी परित्याग की सम्भावना अधिक रहेगी । आचार्य ने आग्रह किया है कि सत्र 20-21 की प्रधानाचार्य पदोन्नति पदस्थापन प्रकिया में राज्य के समस्त जिलों के रिक्त पदो को प्रदर्शित करवाने के संशोधित निर्देश जारी करवाकर अधिकाधिक विकल्प उपलब्ध करवाये जाने से अधिकाधिक संख्या में रिक्त पदो को भरे जाने की सरकार की मंशा पूर्ण हो सकेगी और शिक्षकों को भी पदोन्नति के साथ साथ इच्छित जिले में जाने का विकल्प मिल सकेगा।